पटना. राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग अब हाइटेक हो गया है. विभाग में बुधवार से इ-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गयी. इ-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किया. उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से विभाग के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी. साथ ही जरूरी कागजातों और फाइलों का कम समय में निष्पादन हो सकेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब सीएम ऑफिस तक में टाइपराइटर से काम होता था. पिछले डेढ़ दशक में इ-गवर्नेंस की दिशा में कई अहम कदम उठाये गये हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया.
मंत्री संजय झा ने कहा कि अब अधिकारी कहीं से भी कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग कर पायेंगे. इसके अगले चरण में पुरानी फाइलों को भी डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जायेगा. इससे दफ्तर को कागजों और पुरानी फाइलों के कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं पिछले वर्षों के आंकड़ों की तलाश करना और आसान हो जायेगा. बराज, डैम और अन्य संरचनाओं से संबंधित फाइलों को भी इ-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा रहा है. बाढ़ से सुरक्षा की योजनाओं में भी विभाग शीट पाइलिंग सहित कई नयी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है. नयी टेक्नोलॉजी को अपनाने में विभाग को अपने इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निरंतर कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है.
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उद्घाटन कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इ-ऑफिस प्रणाली एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है, जो आंतरिक डेटा के सुगम उपयोग के साथ सामग्री प्रबंधन को सरल बनाता है. विभाग में एक आइटी सेंटर का गठन किया गया है. इसमें आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर व स्कैनर सहित सभी आवश्यक संसाधनों की भी व्यवस्था कर दी गयी है. इ-ऑफिस प्रणाली में कर्मचारियों के अवकाश का भी डिजिटल प्रबंधन किया गया है. उद्घाटन कार्यक्रम में विभाग के मुख्य अभियंता, मुख्यालय रवींद्र कुमार शंकर, मुख्य अभियंता बाढ़ शैलेंद्र, मुख्य अभियंता सिंचाई ईश्वर चंद्र ठाकुर, उप सचिव राशिद कलीम अंसारी आदि उपस्थित थे.
