पटना. सूबे में लॉकडाउन लगाने के बारे में हाइकोर्ट ने सरकार को मंगलवार को जवाब देने के लिए कहा है. साथ ही राज्य के अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाइ का अब तक ठोस एक्शन प्लान हाईकोर्ट में नहीं देने और केंद्रीय कोटा से मिले रोजाना 194 एमटी ऑक्सीजन की जगह मात्र 160 एमटी ऑक्सीजन के उठाव पर सोमवार को कड़ी नाराजगी जतायी है.
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह व जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने महाधिवक्ता ललित किशोर से अनुरोध किया है कि वे मंगलवार तक सरकार से बात कर कोर्ट को बताएं कि सूबे में लॉकडाउन लगेगा या नहीं?
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर मंगलवार तक सरकार का कोई निर्णय नहीं आया तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है. बेड व वेंटिलेटर की कमी को दूर करने और बिहटा ईएसआई अस्पताल के संबंध में भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी.
गौरतलब है कि इस जनहित याचिका की सुनवाई के जरिये हाईकोर्ट सूबे में कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी इंतजाम व कामकाज की मॉनीटरिंग कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों के माध्यम से कोर्ट को कुछ डाटा सौंप दिया जाता है.
सरकार ने अब तक जो भी एक्शन प्लान दिये वे आधे-अधूरे हैं. सरकार के पास डॉक्टर, वैज्ञानिक और नौकरशाह की कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं है. इस कोरोना विस्फोट से निपटने के लिए उसके पास कोई वार रूम तक नहीं है. ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोई नतीजा ठोस नहीं निकलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी.
कोर्ट ने कहा कि सरकार के रिपोर्ट भी भ्रामक थे, इसलिए कोर्ट ने स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाया. उसकी रिपोर्ट से भी सरकार चेत नहीं रही है. वहीं सुनवायी के दौरान सरकार ने कहा कि प्रेशर स्विच एब्सॉर्बशन प्रणाली के दो प्लांट दो कोविड अस्पतालों में लग चुके हैं और काम शुरू हो चुका है. वहीं एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज तक किसी प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है.
Posted by Ashish Jha
