किसानों का बकाया देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति बेच कर किसानों का किया जायेगा भुगतान

पटना. गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी के जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि मोतिहारी चीनी मिल की संपत्ति का आकलन किया जाये. आकलन के बाद इसे बेच कर किसानों एवं मजदूरों का भुगतान किया जाये.

गन्ना मंत्री ने यह निर्देश हाल ही में मेसर्स हनुमान नगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोतिहारी एवं मेसर्स कमलापुर सुगर रिफाइनरी लिमिटेड सरियतपुर के संदर्भ में आयोजित एक समीक्षा बैठक में कही.

इस समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार के अलावा गन्ना उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एन विजयालक्ष्मी ,ईखायुक्त, मजदूर प्रतिनिधि के तौर पर मोतिहारी सुगर मिल लेवर यूनियन के परमानंद ठाकुर एवं नंद किशोर राऊत एवं किसान प्रतिनिधि के रूप में नथुनी पांडेय मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि मेसर्स हनुमान सुगर इंडस्ट्रीज प्रबंधन की तरफ से इस मीटिंग में कोई उपस्थित नहीं था. इस मीटिंग में मोतिहारी जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस चीनी मिल की संपत्ति विवादित है. इसलिए इसका अधिग्रहण किया जा सकता है.

गन्ना उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मोतिहारी चीनी मिल पर बकाया और संपत्ति का मूल्यांकन कर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाये. उन्होंने साफ किया कि इस चीनी मिल पर जितनी देनदारी है, उससे मुक्ति पायी जाये, ताकि चीनी मिल की संपत्ति को बेच कर सामानुपातिक रूप से मजदूरों एवं किसानों का भुगतान कराया जाये.

गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि मोतिहारी चीनी मिल का फिर से परिचालन संभव नहीं है. बैठक के दौरान उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिल एवं कमलापुर सुगर रिफाइनरी और चकिया चीनी मिल के संदर्भ में भी रिव्यू करने के निर्देश जिला पदाधिकारी को दिये गये.

Posted by Ashish Jha