संवाददाता,पटना कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य के किसी भी जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है. कहा कि सरकार किसानों के हितों का ध्यान रख रही है. उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि रबी 2025–26 के दौरान किसानों को समय पर, पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जा रही है. श्री यादव ने कहा कि उर्वरक की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है. राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे. उन्होंने बताया कि ‘जीरो ऑफिस डे’ के तहत कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों की गहन जांच, भौतिक सत्यापन और वितरण व्यवस्था का स्थल निरीक्षण किया. यह व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह में लागू रहेगी. मुख्यालय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल लगातार जिलों में औचक निरीक्षण कर रहा है. शिकायत मिलते ही त्वरित छापामारी और कठोर कार्रवाई की जा रही है. 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज और 88 का हुआ लाइसेंस रद्द कृषि विभाग ने कहा कि अब तक 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं 88 उर्वरक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं. मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में उर्वरक की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. ऐसे जिलों में विशेष छापामारी दल गठित कर सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सख्त निगरानी रखी जा रही है.
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