संवाददाता, पटना राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती को बेहतर तरीके से करने के लिए इससे संबंधित बैठकों के दौरान मुख्य सचिव सभी डीएम से इसकी जानकारी लेंगे. इसके साथ ही जिला स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी, जो सफेद बालू के अनिलामित घाटों की जांच करेगी. इसमें नदी की धारा के बीच, दियारा क्षेत्र में या नीलामी के अयोग्य बालू घाट शामिल हैं. ऐसे घाटों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से हटाया जायेगा. यह निर्णय गुरुवार को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया. इस बैठक में मुख्य सचिव, एडीजी (आर्थिक आपराधिक इकाई), अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन), सचिव (खान एवं भूतत्व विभाग), सचिव (पर्यटन विभाग), जिला पदाधिकारी, पटना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक में पर्यटन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को पूर्व में संचालित पत्थर पट्टों का निरीक्षण कर एक सप्ताह में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया.
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