1. home Home
  2. state
  3. bihar
  4. patna
  5. second bus stand to be built in kanhauli bihta 217 crore approved for 50 acres of land rdy

Bihar News: बिहटा के कन्हौली में बनेगा दूसरा बस स्टैंड, 50 एकड़ जमीन के लिए 217 करोड़ मंजूर

Bihar News कैबिनेट ने केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली में किये गये संशोधनों को बिहार में यथास्थिति लागू करने की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत 26 अगस्त 2021 से बीएच सीरीज को राज्य में भी लागू कर दिया गया है.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो
Social media

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना का दूसरा अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनेगा. जिसका नाम पाटली बस स्टैंड होगा. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इसके लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के वास्ते 217.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. नये बस स्टैंड के लिए पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने स्थल निरीक्षण किया था और मौखिक रूप से नया बस स्टैंड बनाये जाने की सहमति दी थी. मालूम हो कि पटना के बैरिया में नया अंतरराज्यीय बस अड्डा हाल ही में चालू किया गया है. कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी.

750 एंबुलेंसों की होगी खरीद

कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने और मरीजों की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सभी प्रखंडों में एक-एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (एएलएसए) की खरीद की मंजूरी दे दी है. सभी प्रखंडों के लिए 534 एएलएसए एंबुलेंसे (बीएलएसए) की खरीद की मंजूरी दे दी. सभी प्रखंडों के लिए 534 एएलएसए एंबुलेंसों के अलावा 216 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस(बीएलएसए) की भी खरीद की स्वीकृति मिली है. डालय 102 के बेड़े में एक हजार एंबुलेंस को शामिल करने के लिए कुल 96.12 करोड़ खर्च किये जाएंगे. 102 एंबुलेंस के बेड़े में पहले से 250 एंबुलेंसों की खरीद की स्वीकृति दी जा चुकी है.

अब बीएच सीरीज के वाहनों का बिहार में भी होगा रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट ने केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली में किये गये संशोधनों को बिहार में यथास्थिति लागू करने की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत 26 अगस्त 2021 से बीएच सीरीज को राज्य में भी लागू कर दिया गया है. इससे सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों को अब ट्रांसफर होने पर अपने निजी वाहन के लिए एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी. उस वाहन का टैक्स प्रति दो वर्षों के लिए संबंधित राज्य द्वारा लिया जाएगा. ऐसे वाहनों के ट्रांसफर के अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

Share Via :
Published Date

संबंधित खबरें

अन्य खबरें