पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 से लागू लॉकडाउन की अवधि में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहनेवाले नियमित सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए मार्च-अप्रैल के उनके वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया है. संविदा और आउटसोर्स के तहत काम करनेवाले कर्मियों को भी लॉकडाउन की अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधीन वेतन भुगतान का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है.
डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि वैसे कर्मी, जो प्रतिदिन लोकल ट्रेन से यात्रा कर सचिवालय आते थे, को तीन मई तक उपस्थिति से छूट दी गयी है. अतः ऐसे कर्मी लॉकडाउन की अवधि में उपस्थित माने जायेंगे. इसके अलावा सरकारी कार्य से भ्रमण पर गये और 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जायेगा.
वैसे कर्मी, जो विधिवत मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर अथवा अवकाश स्वीकृत करा कर लॉकडाउन से पहले बाहर गये और अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण सामान्य परिवहन का साधन नहीं मिलने से अगर मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, तो उन्हें भी कर्तव्य पर उपस्थित माना जायेगा. मगर, बिना अवकाश स्वीकृत कराये और अनुमति लिये मुख्यालय से बाहर रहनेवाले कर्मियों को मुख्यालय वापस आने और नियमानुसार अनुमान्य अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान किया जायेगा.
वही, लॉकडाउन अवधि में अपने निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहनेवाले वैसे सभी कर्मियों को, जो भले ही प्रत्येक कार्यदिवस को निर्धारित अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहे हो, को वेतन का भुगतान किया जायेगा.
