पालीगंज में 1.85 करोड़ की सड़क में बालू-राख का खेल: ग्रामीणों ने SH-69 पर की आगजनी, संवेदक के खिलाफ फूटा गुस्सा
आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम.
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़क में धांधली का आरोप है. ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री (बालू-राख) का विरोध करते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. पुलिस की दखल के बाद जाम हटाया गया.
पालीगंज (पटना). मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत शिवपुर टोला से फतेहपुर होते हुए मखमिलपुर तक बन रही सड़क में धांधली को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. शनिवार की सुबह घटिया निर्माण कार्य देख भड़के ग्रामीणों ने शिवपुर टोला के समीप एसएच-69 पर टायर जलाकर आगजनी की और जोरदार प्रदर्शन किया. लगभग दो घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम रखने से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया.
सीमेंट की जगह बालू और राख मिलाने का आरोप
ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संवेदक द्वारा निर्माण मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पीसीसी ढलाई में सीमेंट की मात्रा नाममात्र की रखी गई है और मजबूती के बजाय मिश्रण में बड़े पैमाने पर राख व बालू की मिलावट की जा रही है. ग्रामीणों ने दिखाया कि मसाले को बिना सही ढंग से मिलाए ही सड़क पर बिछा दिया गया, जिससे ढलाई के तुरंत बाद ही ऊपरी सतह पर सिर्फ बालू उखड़कर बिखर रही है. ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटिया सड़क कुछ ही महीनों में टूटकर बिखर जाएगी.
समय सीमा खत्म, फिर भी अधूरा और घटिया काम
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, एसएच-69 से मखमिलपुर तक बनने वाली इस सड़क की स्वीकृत प्राक्कलित राशि 1 करोड़ 85 लाख 94 हजार 776 रुपये है. इस कार्य का जिम्मा ‘एसएस इंटरप्राइजेज’ को सौंपा गया था. योजना का कार्य 17 सितंबर 2025 को प्रारंभ हुआ था और एकरारनामे के तहत इसे 16 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करना था. ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद घटिया सामग्री से औपचारिकता पूरी की जा रही है.
पुलिस की समझाइश के बाद हटा जाम
सड़क जाम और आगजनी की सूचना मिलते ही पालीगंज थाने की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस पदाधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत की और विभाग के वरीय अभियंताओं से जांच कराने व गुणवत्ता दुरुस्त कराने का भरोसा दिलाया. पुलिस की काफी समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया, जिसके बाद एसएच-69 पर परिचालन सामान्य हो सका. ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि कार्य की निष्पक्ष जांच कर संवेदक पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
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