संवाददाता, पटना राज्य में स्थायी अमीनों की वरीयता सूची तैयार की जा रही है. अमीनों की पदोन्नति और सेवा व्यवस्था इसी सूची पर आधारित होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ महेंद्र पाल ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय और चकबंदी निदेशालय के निदेशकों को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि हाल ही में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया गया है. इसके प्रावधानों के तहत जिला, भू-अर्जन, चकबंदी एवं भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय में कार्यरत स्थायी अमीनों का एकीकृत संवर्ग बनाया जाना है. साथ ही विभाग स्तर पर इनकी वरीयता सूची भी तैयार करनी है. विभाग ने छह अगस्त को ही सभी अधिकारियों से निर्धारित फॉर्म में आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद अब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है. इस पर गंभीरता दिखाते हुए विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों और निदेशालयों से तत्काल रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है. अपर सचिव ने कहा है कि नियमित अमीनों से संबंधित रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराया जाये, ताकि वरीयता सूची निर्धारण समय पर तैयार हो सके. उन्होंने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से निबटाने का निर्देश दिया है.
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