पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने जहां अपने कर्मियों के वेतन में 50 से 75 और चतुर्थवर्गीय कर्मियों से 10 फीसदी तक कटौती और डेफर्ड पेमेंट का निर्णय लिया है. केरल अपने सभी कर्मियों से अनिवार्य कटौती कर उसे आपदा राहत कोष में जमा कर रहा है.
इसी आधार पर सोशल मीडिया में चल रहे दुष्प्रचार का खंडन करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के तौर पर 25 हजार करोड़ कम मिलने और वर्तमान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार सरकार अपने कर्मियों के वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं करेगी. साथ ही मार्च माह के वेतन-पेंशन का विगत वर्ष की भांति ही ससमय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.
उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मियों की 3.10 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या 3.80 लाख हैं. इनके वेतन और पेंशन पर प्रतिमाह 3,800 करोड़ रुपये व्यय होता है. वहीं, विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन पर 330 करोड़, नियोजित तथा अन्य शिक्षकों के वेतन पर 850 करोड़ रुपये प्रतिमाह खर्च होता है. इस प्रकार वेतन और पेंशन मद में प्रतिमाह कुल 4,980 करोड़ रुपये व्यय होता है.
सारे कर्मियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए सीएमएफएस प्रणाली में शुक्रवार तीन अप्रैल से ही आवंटन मॉड्यूल और ई-बिलिंग मॉड्यूल को खोल दिया गया, जिससे आज से ही मार्च माह के वेतन और पेंशन का भुगतान प्रारंभ हो गया है. आवंटन प्राप्त होने के बाद सभी विभाग, निदेशालय व क्षेत्रीय कार्यालय ई-बिलिंग के जरिये वेतन विपत्र तैयार कर ऑनलाइन कोषागार को प्रेषित रहे हैं, जहां से कर्मियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित हो रही है.
