निवेशकों को ऑफर: CM नीतीश कुमार ने कहा- बिहार में कीजिए निवेश, भूमि की व्यवस्था और धन की मदद करेगी सरकार

पटना. बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से बड़ी मदद मिलेगी. इनमें पूंजीगत अनुदान, निर्यात के लिए परिवहन इंसेंटिव, रोजगार अनुदान, बिजली शुल्क अनुदान और पेटेंट रजिस्ट्रेशन अनुदान शामिल हैं. मंगलवार को इन्वेस्टर्स मीट सह वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों से कहा कि आप लोग बिहार में काम शुरू करें. जमीन की व्यवस्था से लेकर धन की भी मदद की जायेगी. उन्होंने दो टूक कहा कि निवेशकों को बिहार से ज्यादा कहीं और मदद नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा कि वस्त्र एवं चर्म नीति (टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी) के जरिये निवेशकों को सिर्फ बिजली में ढाई लाख से 80 लाख रुपये प्रति औद्योगिक इकाई का फायदा होगा.

सरकार उद्योग लगाने वालों को तीन केटेगरी में अनुदान देगी

सरकार उद्योग लगाने वालों को तीन केटेगरी में रोजगार अनुदान भी देगी. इस तरह का अनुदान देना वाला बिहार देश में पहला राज्य है. इसमें अर्ध कुशल श्रमिक को तीन हजार, कुशल को चार हजार और उच्च कुशल को पांच हजार रुपये प्रति मजदूर पांच साल तक सरकार अपनी ओर से देगी. सभागार में मौजूद और वर्चुअल मोड में देश भर के टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज से जुड़े निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग बिहार में उद्योग लगाएं. सुझाव दें, हमारी सरकार जमीन देगी. काम शुरू करने के लिए वित्तीय मदद देंगे. इससे बिहार के लोगों को भी निवेश के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी.

निवेशकों को दिलाया भरोसा- उद्योग लगाएं, हरसंभव मदद मिलेगी

सीएम ने निवेशकों को ध्यान दिलाते हुए कहा जिसे आप बिहार कहते हैं, वह आपकी पुरानी जगह है. उसी पुरानी जगह को आप लोगों को आगे बढ़ाना है. उन्होंने उद्योग मंत्री शाहनवाज से कहा कि आप देश भर में जा कर निवेश के लिए न्योता दीजिए. उन्होंने उनकी प्रस्तावित मुंबई यात्रा का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि इथेनॉल में हमारे यहां उत्पादन शुरू हो गया है. हमने केंद्र से कहा है कि इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है. और प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही यहां और उत्पादन बढ़ेगा. इससे इथेनॉल उत्पादन में बिहार एक नंबर राज्य बनेगा. इस मामले में गृह मंत्री से भी बात हुई है.

अल्पसंख्यकों को पांच लाख की जगह अब 10 लाख का ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत पांच लाख की जगह अब 10 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा. इसके लिए कार्यवाही की जा रही है. प्रदेश में हर तबके में उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है. एससी और एसटी के बाद अति पिछड़ा, महिला और युवाओं को भी उद्यमी योजना के लाभ मिल रहे हैं. राज्य सरकार ने उद्यमी योजना में 596 करोड़ का लाभ दे चुके हैं. निवेशकों को आकर्षित करने पहले भी प्रयास हुए. कोई आया नहीं. खुशी की बात यह है कि अब निवेशक आ रहे हैं. केंद्र भी मदद कर रहा है. इसका उन्होंने पूरा क्रेडिट उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को दिया.

बिहार में विकास पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च : उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में हमने विकास पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं. इस बार हम और ज्यादा खर्च करेंगे. बिहार आत्म निर्भरता की ओर है. उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में जीएसटी के मामलों पर विभाग गौर करेगा. रीयल एस्टेट पर भी जरूरी सुझाव दें. उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने चनपटिया मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि यह सुखद बात है कि बिहार का मजदूर अब खुद उद्यमी बन रहा है. बिहार में सुरक्षा के माहौल में सुधार हुआ है.

वेतन में पांच हजार का अनुदान देने वाला बिहार पहला राज्य : शाहनवाज

समारोह के अध्यक्ष प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि स्किल लेबर के वेतन में पांच हजार का अनुदान देने वाला बिहार पहला राज्य है. स्टांप शुल्क और भूमि संपरिवर्तन में शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी गयी है. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों के निवेशक बिहार आना चाहते हैं. बिहार पर अब गंगाजल और अपहरण जैसी फिल्में नहीं बनती हैं. अब सुपर थर्टी जैसी प्रेरक फिल्में बनती हैं.

बिहार के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव

बिहार के परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया है. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी संबोधित किया. स्वागत भाषण उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने दिया. कार्यक्रम में उद्योग संवाद पत्रिका का भी विमोचन हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और अपर प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा आदि अफसर मौजूद रहे.

पावर टैरिफ सब्सिडी

दो रुपये प्रति यूनिट (नोट: सूक्ष्म यूनिट को 2.5 लाख, लघु यूनिट को 12 लाख, मध्यम यूनिट को 35 लाख, बड़ी यूनिट को 60 लाख और मेगा यूनिट को प्रति वर्ष 80 लाख रुपये का हर वर्ष अनुदान.)

रोजगार सृजन अनुदान

अधिकतम पांच हजार प्रति कामगार प्रतिमाह तक (वे पात्र, जिसमें 75% से अधिक कर्मी बिहार के मूल निवासी हों. सीधे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े मजदूर पात्र होंगे जैसे ऑपरेटर, फिनिशर आदि. ड्राइवर, गार्ड, स्वीपर व चपरासी पात्र नहीं. )