एनवीएस रिटायर्ड कर्मचारियों ने लगायी न्याय की गुहार, पेंशन और चिकित्सा लाभ की मांग की

संवाददाता, पटना

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की ओर से बैठक आयोजित की गयी. बैठक में मुद्दा उठाया गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा मिलती है. नवोदय विद्यालय समिति कर्मचारियों को एक ही मंत्रालय के तहत एक समान प्रणाली का हिस्सा होने के बावजूद दोनों से वंचित रखा गया है. नवोदय विद्यालय समिति की ओर से बताया गया कि समिति के गठन के समय ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि केवल अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को ही लागू किया जाये, लेकिन प्रशासनिक खामियों और निहित स्वार्थों के कारण सीपीएफ जारी रहा और तत्कालीन संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सीसीएस पेंशन कभी लागू नहीं हो पायी. समिति की ओर से बताया गया कि मौजूदा दौर में 30,000 कर्मचारियों में से लगभग 5,000 सेवानिवृत्त हो चुके हैं और केवल एक छोटा सा अंश ही किसी भी पेंशन लाभ के लिए पात्र है. 2004 के बाद की नियुक्ति सहित अन्य पेंशन और चिकित्सा कवरेज दोनों से वंचित हैं.

न्यायिक और संसदीय समर्थन की अनदेखी

समिति की ओर से बताया गया कि 250 से ज्यादा सांसदों की अनुशंसा के साथ कई संसदीय समितियों ने नवोदय विद्यालय समिति कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं के कार्यान्वयन की पुरजोर सिफारिश की है. लेकिन वित्त मंत्रालय ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया. समिति की ओर से विरोध दर्ज कराते हुए सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने के हमारे मौलिक और संवैधानिक अधिकार देने की सरकार से मांग की. समिति की ओर से 2004 से पूर्व नियुक्त सभी पात्र नवोदय विद्यालय समिति कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन लागू करने, सभी सेवानिवृत्त नवोदय विद्यालय समिति कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केवीएस और अन्य स्वायत्त निकायों के साथ समानता सुनिश्चित करने की मांग की गयी है.