Video: 1994 में जब नीतीश कुमार ने की थी जाति जनगणना की मांग, जदयू ने 31 साल पुराना वीडियो जारी किया

Video: जदयू ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1994 में सदन में अपने भाषण के जरिए जाति जनगणना कराने की मांग की थी और उसके जरूरतों को बताया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आगामी जनगणना के साथ ही देशभर में जाति जनगणना की भी मंजूरी दे दी गयी. यानी अब जनगणना के साथ-साथ ही जाति आधारित गणना भी होगी. केंद्र सरकार के इस फैसले का जदयू ने भी स्वागत किया है. सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई और धन्यवाद दिया. वहीं जदयू ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है. जब 1994 में सदन में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की मांग की थी.

जदयू ने सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों का जिक्र किया

जदयू ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है जिसमें आगामी जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराया जाएगा. जदयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों का भी जिक्र अपने बयानों में किया है.

अब होगा आंकड़ों पर आधारित न्याय, जातीय जनगणना से मिलेगा सबको अधिकार…

देश में वर्ष 1931 के बाद पहली बार केंद्र की एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय लंबे समय से सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास की मांग कर रहे करोड़ों लोगों की… pic.twitter.com/7KvjKV8rfe

— Janata Dal (United) (@Jduonline) April 30, 2025

बिहार विधानसभा में जब बोले नीतीश कुमार, जदयू ने वीडियो जारी किया

जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक और वीडियो शेयर किया है. नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में जाति जनगणना पर बोल रहे हैं. जदयू के X हैंडल पर लिखा गया- ‘जातीय जनगणना के माध्यम से सभी वर्गों के विकास की कल्पना सीएम नीतीश कुमार ने 1990 में ही की थी. न्याय के साथ विकास के पक्षधर रहे नीतीश जी का विकास मॉडल अब पूरे देश के विकास का मॉडल बन गया है.’

https://twitter.com/Jduonline/status/1917576446283022846

मंत्री विजय चौधरी क्या बोले?

जदयू के सीनियर नेता व बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए बिहार में हुए जातीय गणना का जिक्र किया और कहा कि इसकी मांग नीतीश कुमार पिछले कई साल से कर रहे थे. शुरू में केंद्र सरकार ने असमर्थता दिखायी जिसके कारण बिहार में मुख्यमंत्री ने ही जाति गणना राज्य स्तर से करा ली. अब प्रधानमंत्री सभी बाधाओं के बाद भी पूरे देश में ये कराने का फैसला लिए हैं जो स्वागत योग्य है.