शिक्षकों के वेतन मुद्दे पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को वाजपेयी सरकार की दिलायी याद, जानें क्या की मांग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार प्री पेड स्मार्ट मीटर को लेकर बेहतर काम कर रही है. इसके लग जाने से बिजली का दुरुपयोग नहीं होगा. यह अच्छी बात है कि इस योजना को केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है.

शनिवार को नीति आयोग के समक्ष बिहार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 के अक्तूबर महीने में ही हर घर बिजली हमलोगों ने पहुंचा दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को पांच हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अनुदान देती है. लोगों को कम कीमत पर बिजली मुहैया हो, इसके लिए हमलोग कोशिश कर रहे हैं.

सीएम ने केंद्र सरकार से पूर्ववर्ती अटल बिहारी बाजपेयी सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों के वेतन आदि के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिये जा रहे पैसे को फिर से बिहार को दिये जाने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाना है. आत्मनिर्भर देश बनाना है और बिहार को विकसित राज्य बनाना है.

नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों ने विकसित बिहार के लिए सात निश्चय-2 तय कर उस पर काम शुरू कर दिया है. हमलोग इस पर तेजी से काम करेंगे, ताकि बिहार विकसित राज्य बन सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. हर जगह हाइड्रोपॉवर प्लांट के लिए भी काम होना चाहिए. उन्होंने बताया कि कोरोना के दौर में भी पांच जून, 2020 से नौ अगस्त, 2020 तक दो करोड़ 51 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना के बावजूद लक्ष्य से अधिक तीन करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पौधारोपण हुआ.

Posted By: Thakur Shaktilochan