जेपी नड्डा ने पटना में दी विपक्ष को चुनौती, कहा आंकड़ों पर आधारित चर्चा के लिए हमेशा तैयार

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों को चुनौती देते हुये कहा कि विकास आधारित आंकड़ों पर चर्चा के लिए वे हमेशा तैयार हैं. कांग्रेस गठबंधन वाली पूर्व की यूपीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पीएमजीएसवाई को 10 साल तक रोके रखा, इस योजना का शुभारंभ अटल सरकार ने किया था. बाद में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिर से इस योजना की शुरुआत की तो इससे बिहार में करीब दस हजार किमी लंबाई में सड़कें बनी हैं. गांवों में यातायात सुविधा विकसित हुई है.

बिहार ग्राम संसद चैप्टर-2 का हुआ उद्घाटन

शनिवार को दो दिवसीय पटना दौरे पर आये नड्डा ने होटल मौर्या में आयोजित बिहार ग्राम संसद चैप्टर-2 का उद्घाटन करने के बाद कहा कि मोदी सरकार ने पंचायतों को पांच गुना अधिक पैसा दिया, यह पैसा सीधा पंचायतों तक पहुंचता है. इससे पंचायत विकसित हो रहे हैं. मोदी सरकार में बिजली, सड़क, पुल और गैस कनेक्शन को लेकर बेहतरीन काम हुये. कोरोना का 200 करोड़ मुफ्त टीका देकर पूरे देश को सुरक्षित किया.

विकास का सौ फीसदी पैसा पहुंच रहा

ग्राम पंचायत विकास योजना की सराहना करते हुये जेपी नड्डा ने कहा कि गांव के विकास की योजना पहले बीडीओ सहित अन्य पदाधिकारी बनाते थे, अब गांव के लोग अपनी बैठक कर योजना बनाते हैं. अब विकास का सौ फीसदी पैसा पहुंच रहा है. उन्होंने बिहार की पुरानी हालत पर कहा कि पहले दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आने-जाने के लिए सोचना पड़ता था, अब यह सफर चार से पांच घंटे में तय हो जाता है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुये कि गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना को उन्होंने पूरा नहीं किया.

चित्रकूट में करीब 500 गांवों को स्वावलंबी बनाया

जेपी नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ग्राम स्वराज को समझा, बाद में वैचारिक पृष्ठभूमि पर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव वाद का सिद्धांत दिया. इसका सरलीकरण भाजपा और भारतीय जन संघ के नेताओं ने किया. वहीं नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय के विषय पर चित्रकूट में करीब 500 गांवों को स्वावलंबी बनाया, कायाकल्प किया. पंचायत प्रतिनिधियों को वहां जाकर देखना चाहिये.

पंचायतों के प्रोफाइल पोर्टल पर आ चुका है 

नड्डा ने कहा की नरेंद्र मोदी ने इसका सरलीकरण किया. वंचितों और छूटे लोगों के विकास का काम किया. गांव की तस्वीर बदलने, सशक्त करने, ई-ग्राम स्वराज, पारदर्शी बनाने के लिए काम किया. गांवों के विकास के एजेंडे को एक पोर्टल पर लाया जा रहा है. इसकी मॉनीटरिंग हो सकेगी. 2.63 लाख पंचायतों के प्रोफाइल पोर्टल पर आ चुके हैं. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5.9 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. मोदी सरकार ने 11 करोड़ शौचालय बनवाया.