पटना से गोपालगंज की दूरी अब होगी कम, डुमरिया से बाकरगंज के बीच नये हाइवे का हो रहा निर्माण

पटना - गोपालगंज हाइवे के निर्माण से बैकुंठपुर दियारा का लुक बदल जायेगा. साल-दर- साल आने वाली बाढ़ की त्रासदी को भी यह नया हाइवे रोकने में सफल होगा. हाइवे के पश्चिम प दक्षिण के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से मुक्ति मिल जायेगी.
पटना से गोपालगंज की दूरी अब कम हो जाएगी. एनएचएआइ से मंजूरी मिलने के बाद डुमरिया घाट से पटना के बाकरगंज को जोड़ने के लिए नए हाइवे के निर्माण में तेजी आ गयी है. केंद्र सरकार की राम जानकी पथ फोर लेन योजना और पटना गंगा ब्रिज से गोपालगंज के लिए फोर लेन राज्य पथ योजना का बैकुंठपुर के मड़वा में जंक्शन होना है, जिसके लिए वहां बहुत ज्यादा एरिया की आवश्यकता है. बुधवार को इसका निरीक्षण डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ किया. बैकुंठपुर के मड़वा में दोनों फोर लेन के मिलने से प्रभावित एरिया में कम-से-कम पंचायत और आबादी प्रभावित हो जिसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ रोड मैप पर फिजीकल जांच कर चर्चा की गयी.
पटना गंगा ब्रिज से राज्य पथ का फोर लेन मार्ग डुमरिया घाट मड़वा से एनएच-27 में मिल जायेगा, जो 92 किमी की परियोजना है. वहीं, मड़वा में ही यह फोर लेन राम जानकी फोर लेन पथ क्राॅस करते हुए निकलेगा. यहां गोलंबर व डुमरिया में भी उसकी कनेक्टिविटी को देखा गया. मौके पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता वीरेंद्र कुमार, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी गौतम कुमार, एनएचआइ के पदाधिकारी, बैकुंठपुर के बीडीओ अशोक कुमार, सीओ आदि थे.
नया एनएच बैकुंठपुर प्रखंड के दियारा इलाका को जोड़ेगा, जिनमें 25 गांवों से जोड़ेगा. कर्मशिला पहाडपुर, बंगरा, मड़वा, सोनवरसा, बलहा, गम्हारी, छपिया, चिउटहा, बैकुंठपुर, बनहउली बनौरा, पीपरा, उसरी, गोरौली, बांसघाट मंसुरिया, महारानी उग्रसेन, मनटेंगराही खापे सोकनी, बसंत छपरा, मान टेंगराही खाम सिरहा, मान टेंगराही, पररिया निजामत, पररिया मलिकाना, हरपुर टेंगराही को जोड़ रहा.
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हाइवे के निर्माण से बैकुंठपुर दियारा का लुक बदल जायेगा. साल-दर- साल आने वाली बाढ़ की त्रासदी को भी यह नया हाइवे रोकने में सफल होगा. हाइवे के पश्चिम प दक्षिण के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से मुक्ति मिल जायेगी. इस हाइवे के निर्माण के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने केंद्रीय सड़क व भूतत्व मंत्री नितिन गड़करी से मिलकर अपील की थी. पूर्व विधायक के मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मंजूरी दी.
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