पटना. बिहार में भूमि विवादों को कम करने के लिये गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने फील्ड अफसरों को चेताया है. उन्होंने गृह विभाग के निर्देशों पर कितना पालन हो रहा है इसकी रिपोर्ट मांगी है. वहीं थानों में के लिये जमीन के हस्तांतरण की कार्यवाही को जल्दी से पूरा करने का भी निर्देश दिया हैं. एसीएस ने गोपालगंज पुलिस लाइन का संशोधित प्राक्कलन (एस्टीमेट) सात दिन के भीतर मांगा है.
बिहार राज्य में जमीन के मामलों में कमी लाने के लिये गृह विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के पालन में राजस्व और पुलिस विभाग का समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा है. अपर मुख्य सचिव गृह ने इस खामी को दूर करने के लिये सभी जिलों के एसएसपी- एसपी को निर्देश दिया है कि वाट्सएप ग्रुप से अपने- अपने जिलों के एसडीओ को भी जोड़ें.
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अपर मुख्य सचिव का मानना है कि एसडीओ ग्रुप से जुड़ेंगे तो मामले में उनकी सक्रियता बढ़ जायेगी. पुलिस – राजस्व प्रशासन दोनों सूचनाओं से अपडेट रह पाएंगे. इससे विवाद अधिक नहीं बढ़ेंगे. प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी , डीएम और एसएसपी को भी निर्धारित संख्या में बैठक आयोजित कराने के लिये पत्र भेजा जा रहा है.
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बिहार के 196 थाना – ओपी अपने भवन में नहीं चल रहे हैं. सघन अभियान चलाकर 167 को भूमि अपलब्ध करा दी गयी है. बचे हुए 29 भूमिहीन थाना- ओपी के लिये भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है. आठ थानों को जमीन हस्तांतरण एनओसी के कारण अटका हुआ है. 21 को मामला लीज के कारण अटका हुआ है.
