– राज्य में कहीं भी खाद की कमी नहीं, मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध: रामकृपाल संवाददाता, पटना कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य में कहीं भी खाद की कमी नहीं है. वर्तमान स्टॉक के अनुसार, राज्य में 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.40 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.21 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.35 लाख मीट्रिक टन एमओपी तथा 1.10 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है. ये किसानों की वर्तमान एवं आगामी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है. खाद की कालाबाजारी और अनियमितता पाये जाने के मामले में इस साल की छह जनवरी तक 37 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. 100 दुकानदारों की लाइसेंस रद्द और 132 के उर्वरक लाइसेंस पत्र निलंबित किये गये. खाद की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है. मंगलवार को पटना स्थित कृषि भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कृषि मंत्री ने कहा कि उड़नदस्ता दल द्वारा रबी मौसम 2025-26 के दौरान अब तक 23 मामलों में अनियमितता पकड़ी गयी है. इसमें दो मामलों में उर्वरक लाइसेंस रद्द किये गये हैं, जबकि 17 लाइसेंस निलंबित किये गये हैं. वाट्सएप व हेल्पलाइन से आयी शिकायतों पर भी हुई कार्रवाई मंत्री ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण एवं विभागीय कार्रवाई की जा रही है. वाट्सएप एवं हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी संज्ञान लेते हुए पटना, शेखपुरा एवं सुपौल जिलों में दोषी उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी. उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अधिक मूल्य वसूली पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है. दोषी डीलर, कंपनी प्रतिनिधि या पदाधिकारी किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा. इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में चार मामलों में हुई प्राथमिकी मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में उर्वरक की तस्करी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पूर्वी चंपारण जिले के नेपाल से सटे सीमावर्ती प्रखंडों में की गयी छापेमारी के दौरान चार मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. 11 उर्वरक लाइसेंस रद्द और दो के निलंबित किये गये हैं. कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. दोषी पदाधिकारियों और उर्वरक प्रतिष्ठानों के के खिलाफ कृषि विभाग सख्त रवैया अपनायेगा.
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