पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों और अधिकारियों से पीने के पानी की बरबादी रोकने की अपील की है. शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये नगर विकास, पंचायती राज और पीएचइडी के 33716.51 करोड़ रुपये की ‘हर घर नल जल’ और ‘पक्की नाली गली योजना’ का उदघाटन और शिलान्यास करते हुए प्रतिदिन पानी आपूर्ति की देखभाल करनेवाले वार्ड सदस्यों को अब पांच सौ रुपये के बदले एक हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की.
उन्होंने विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बात कर योजना का हाल जाना, साथ ही जिन वार्डों में योजना पूरी की गयी है, वहां के लाभुकों से बात की़ इस मौके पर उन्होंने आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित राज्य के 31 जिलों के 30419 वार्डों मेंं पीने के पानी की समस्या के समाधान की बात कही. मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर विकास कार्यों की बात याद रखने की अपील भी की. उद्घाटन के मौके पर सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, पीएचइडी मंत्री विनोद नारायण झा, नगर विकास व मंत्री सुरेश शर्मा, पंचायती राजमंत्री कपिल देव कामत सहित इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव आदि मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर होनेवाले कार्यों, पंचायत सरकार भवन निर्माण आदि को लेकर हो रहे कामों की विस्तृत जानकारी रखी. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर काम के लिए अब सीधे मुखिया के माध्यम से काम कराया जा रहा है. हमने 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत में काम के लिए देने का अनुरोध किया है. सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने पर सरकार काम कर रही है. आपदा में भी पंचायत की भूमिका बढ़ाई जा रही है. हमलोग लगातार पंचायत सरकार की भूमिका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ रहा है. कुछ लोग बायें-दायें बोल कर लोगों को भटकाने के लिए आयेंगे। मगर, आप लोग भुलियेगा नहीं. सब काम को याद रखियेगा. किसी के करने पर या इधर-उधर की बातें प्रचारित करने पर भटकना नहीं है. मुखिया जी लोगों को हम प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ‘हर घर नल का जल’ पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक है, लेकिन राज्य में 2020 तक ही इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा. उपरोक्त विभागों की ओर से तेजी से काम किया जा रहा है. शेष कामों को एक काम के भीतर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव या सचिव ने दिया है. अक्तूबर तक सभी योजनाएं पूरी कर ली जायेंगी. सीएम ने बताया कि वर्ष 2010 में मुंगेर के खैरा ग्राम भ्रमण के दौरान फ्लोराइड प्रभावित पानी के प्रभाव देखने को मिले थे. भोजपुर जिले के बरहड़ा प्रखंड के कई गांवों में आर्सेनिक व 2009 में विकास यात्रा के दौरान खगड़िया में आयरन प्रभावित पानी का हाल देखने के बाद हर घर जल पहुंचाने की निश्चय योजना की शुरुआत की गयी. राज्य के 31 जिलों 30497 वार्ड में गुणवत्ता प्रभावित हैं.
पीएचइडी द्वारा 11501.86 करोड़ की लागत से 31 हजार आठ सौ 33 ग्रामीण वार्डों के 50 लाख 93 हजार घरों में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया. पंचायती राज विभाग द्वारा 8700 करोड़ की लागत से 55 हजार तीन ग्रामीण वार्डों में 88 लाख घरों में जलापूर्ति का उद्घाटन किया. इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 228.87 करोड़ की लागत से 687 शहरी वार्डों में दो लाख एक हजार सात 91 घरों में जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया. सात निश्चय योजना के तहत घर तक पक्की-गली नाली योजना के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा 12 हजार 700 करोड़ की लागत से एक लाख 13 हजार 902 ग्रामीण वार्डों में काम किया जा रहा है. शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 585.78 करोड़ की लागत से 1898 शहरी वार्डों में योजनाओं निर्माण का उद्घाटन किया गया.
कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान को एक हजार रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इससे 12 के बदले 24 हजार रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा.
