बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन लागू होने के बाद पहले से मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन कार्यों में लगे कर्मियों को उपयोग करने की योजना का पूरा ब्योरा बिजली कंपनियों से मांगा है. स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में मीटर रीडर से लेकर बिल कलेक्शन कार्यों में लगे कर्मियों के सेवामुक्त होने की संभावना को देखते हुए आयोग ने आपूर्ति कंपनियों से उनके विवेक पूर्ण उपयोग की रिपोर्ट तलब की है.
प्रति मीटर पड़ता 16 रुपये से अधिक का खर्च
अधिकारियों के मुताबिक पुराने यानि पोस्टपेड मीटर के लिए यूनिट रीडिंग व बिल वितरण कार्य में बड़ी संख्या में मानव बल की सेवाएं ली जाती है. सिर्फ मीटर रीडिंग और बिल वितरण पर शहरी क्षेत्र में प्रति मीटर 16.11 रुपये प्रति महीना, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 16.34 रुपये प्रति महीना का खर्च कंपनी को करना पड़ता था. यह राशि एजेंसी के माध्यम से इस कार्य में लगे मानव बल को मिलता था. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से यह राशि तो बचेगी, लेकिन इससे रीडरों व कलेक्शन एजेंटों की जीविका पर असर पड़ेगा. इसी बात को देखते हुए आयोग ने चिंता जाहिर की है और बिजली कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है.
23.5 लाख में 19 लाख सिंगल फेज लाइन में लगेंगे प्रीपेड मीटर
आयोग ने जिन 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाने की मंजूरी दी है, उनमें 19.08 लाख मीटर सिंगल फेज लाइन के हैं. 4.28 लाख स्मार्ट मीटर थ्री फेज लाइन, जबकि 14 हजार स्मार्ट मीटर लो टेंशन करेंट ट्रांसफॉर्मरों पर लगाये जाने हैं. सबसे अधिक 13.20 लाख स्मार्ट मीटर साउथ बिहार पावर डिसट्रीब्यूशन कंपनी, जबकि 10.30 लाख स्मार्ट मीटर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं. इन मित्रों के लग जाने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में सहूलियत होगी.
