पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा सेवक, तालिमी मरकज,रसोइया, किसान सलाहकार और विकास मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. राज्य में काम करनेवाले इन कर्मियों को अगले साल पहली अप्रैल, 2021 के प्रभाव से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका का राज्यभत्ता 1150 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1130 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का भत्ता 575 रुपये से बढ़ाकर 725 रुपये करने का फैसला किया है. नया भत्ता देने पर राज्य सरकार पर 60 करोड़ छह लाख 93 हजार का अतिरिक्त भार बढ़ेगा. कैबिनेट ने राज्य स्कीम के तहत पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत काम करनेवाले 20 हजार शिक्षा सेवकों और 10 हजार शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 10 हजार प्रति माह में एक हजार की वृद्धि की गयी है.
साथ ही प्रति माह कर्मचारी भविष्य निधि में 1300 रुपये में से 130 रुपये की मासिक वृद्धि कर 1430 रुपये करने की स्वीकृति दी गयी है. मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइया सह सहायक को राज्य भत्ता के रूप में पहले से दी जा रही 500 रुपये प्रति माह की राशि में 150 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए पहली अप्रैल 2021 से 1650 रुपये की राशि दी जायेगी. किसान सलाहकार के मानदेय को 12 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13 हजार प्रति माह करने की स्वीकृति दी गयी.
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बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजना के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए विकास मित्रों का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 13700 रुपये प्रति माह और कर्मचारी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार का अंशदान 1625 रुपये से बढ़ाकर 1781 रुपये करने की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट द्वारा राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को पहली अप्रैल 2021 को देय पुनरीक्षित वेतनमान में 15 प्रतिशत की वृद्धि और उस कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के एक अक्तूबर 2020 के प्रभाव से इपीएफ स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति दी गयी. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459 जोड़ एक के मदरसा के तहत 205 और 609 कोटि के मदरसा तथा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 कोटि के मदरसा में नियुक्त शिक्षकों की वर्तमान वेतन संरचना में देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि पहली अप्रैल से होगी और पहली अक्तूबर 2020 से उनको इपीएफ स्कीम का फायदा दिया जायेगा.
राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों और अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालयों में से 46 विद्यालयों तथा 295 कोटि के अंतर्गत एक विद्यालय कुल 47 पुनर्बहाल स्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में एक अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पहली अक्तूबर 2020 से इपीएफ स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति दी गयी.
Published by : Thakur Shaktilchan Sandilya
