संवाददाता,पटनाराज्य के किसानों को हर खेत को पानी योजना के तहत बिजली कनेक्शन मुफ्त मुहैया करायी जा रही है. इस योजना के तहत किसान अब भी लाभ ले सकते हैं. इसके तहत संबंधित पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा अब भी जारी रहेगी. आवेदन करने वाले किसानों को इस वर्ष सितंबर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा. यह आदेश मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दी. वे दर्जनभर से अधिक विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा विभागीय सचिव और सभी जिलों के डीएम के साथ कर रहे थे. इस मौके पर सभी डीएम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे. मुख्य सचिव ने योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया और लंबित योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया.
समग्र शिविर का सही तरीके से करतेक रहे मानीटरिंग
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का समय पर बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया. सड़क निर्माण से जुड़ी ऐसी 47 योजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण से संबंधि समस्याओं का हल 15 दिनों में निकालने को सभी डीएम को खासतौर से कहा. मुख्य सचिव ने 11 प्रमुख एजेंडों पर गहन समीक्षा की. डॉ भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के मौके पर शुरू किए गए समग्र शिविर का क्रियान्वयन सही तरीके से करने के लिए सभी जिलों को इसकी निरंतर मॉनीटरिंग करते रहने को कहा.हर खेत को पानी का प्रचार-प्रसार हो, आवेदन की बढ़ी तारीख
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग की बहुप्रत्याशित योजना हर खेत को पानी का प्रचार-प्रसार अच्छे से करने का निर्देश विभाग को दिया.गौरतलब है कि पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख इस वर्ष फरवरी तक रखी गयी थी. अब इसकी तारीख बढ़ा दी गयी है. फरवरी तक जिन किसानों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें जून तक पटवन कार्यों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया करा दी जायेगी. इस योजना के तहत डेढ़ लाख किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक इससे कहीं अधिक दो लाख 38 हजार 206 किसानों को कनेक्शन दे दिया गया है.रूफ टाप के लिए 74 हजार से अधिक आवेदन
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात सामने कि रूफ टॉप स्कीम के तहत छत पर सौर्य ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए 74 हजार 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं.इसमें अब तक 4957 को इसका लाभ दे दिया गया है. मुख्य सचिव ने सभी डीएम को इसे मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया. पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए नगर निगम और स्वयं सहायता समूह को जोड़कर काम करने के लिए कहा.
90 फीसदी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगे
समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि राज्य के 90 फीसदी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गये हैं. इसके अलावा सरकारी महकमों से बकाए बिजली बिल का कलेक्शन की स्थिति भी काफी बेहतर है. सभी जिलों के डीएम को बिजली बिल जमा करने को लेकर निरंतर समीक्षा करने का आदेश दिया गया.15 दिन में पंचायत सरकार भवन की समस्या दूर करने को कहा
पंचायत सरकार भवन के निर्माण में आ रही जमीन समेत अन्य समस्याओं को दूर करने का निर्देश मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिया. कहा कि कोई कानूनी विवाद में फंसने वाला काम नहीं करना है. 213 पंचायत सरकार भवन ऐसी हैं, जिनके निर्माण में जमीन समेत अन्य समस्याएं आ रही हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि अगर किसी स्थान पर इस ऊंचाई वाले स्थान पर बनाने की आवश्यकता है, तो इसका डिजाइन जूनियर इंजीनियर फिर से तैयार कर लें.
हर घर नल का जल में लंबित योजनाओं को जल्द पूरी करें
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना के तहत लंबित पड़े 335 योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा. छह जिले पटना, सहरसा, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय और दरभंगा में 335 वार्ड में योजनाएं किसी कारण से लंबित है. इसमें सबसे अधिक सहरसा जिले में 261 वार्ड में योजनाएं अटकी हैं, जिसे पूरा कराने के लिए वहां के डीएम को खासतौर से निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
