Patna News: बिहार के बीपीएल परिवारों को मिलेगी सस्ती बिजली, ऊर्जा मंत्री ने दिया निर्देश

Patna News: बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दे रही है. नीतीश सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के लिए यह खास व्यवस्था की गई है.

Patna News. बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि राज्य सरकार करीब 59 लाख बीपीएल परिवार के लोगों को अत्यंत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर बीपीएल परिवारों को करीब 73.4 फीसदी का अनुदान दिया जा रहा है. बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित बिजली दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट में से 5.45 रुपये प्रति यूनिट का वहन राज्य सरकार करती है. इस श्रेणी के उपभोक्ताओं से मात्र 1.97 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल लिया जाता है. राज्य में बीपीएल श्रेणी के 59 लाख उपभोक्ताओं में 10 लाख उपभोक्ताओं ने अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगा लिया है.

बंगाल-यूपी की तुलना में दे रहे सस्ती बिजली

ऊर्जा मंत्री ने बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में लोगों को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है. राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना अन्तर्गत राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,343 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है. इस अनुदान राशि से उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है.

बैलेंस खत्म होने से पहले और बाद में एसएमएस से सूचना

ऊर्जा मंत्री ने बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को मीटर का बैलेंस सात दिन के औसत खपत से कम होने पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है. बैलेंस शून्य होने पर उपरांत पुन: सूचना दी जाती है. निगेटिव बैलेंस रहने पर ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवें दिन जबकि शहरी क्षेत्र में तीसरे दिन सिर्फ कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से 02 बजे तक ही विद्युत विच्छेदन होता है. इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पुश बटन की सुविधा दी गई है, जिसका उपयोग कर उपभोक्ता 72 घंटे तक निगेटिव बैलेंस रहने पर भी अपना बिजली आपूर्ति चालू रख सकते हैं. उपभोक्ताओं के परिसर में या सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ पुराने मीटर को भी रखा जा रहा है, ताकि उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर में हो रहे खपत की तुलना करते हुए वास्तविक खपत के विषय में संतुष्ट हो सकें.