पटना आना-जाना होगा आसान, जेपी सेतु के समानांतर बनेगा फोरलेन केबल रोड ब्रिज, सिक्स लेन सड़क की सौगात

गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर करीब तीन हजार करोड़ रुपये से साढ़े चार किमी लंबा फोरलेन केबल रोड ब्रिज बनेगा. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुविधा बढ़ेगी. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) ने गुरुवार को राज्य में 31 सड़क और पुल परियोजनाअों के निर्माण की स्वीकृति दी. इनमें पीएम पैकेज की 24 और भारतमाला पैकेज की सात परियोजनाएं शामिल हैं. इन सभी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जायेगी.

इन परियोजनाओं के लिए मिली मंजूरी

सूत्रों के अनुसार मंजूर की गयी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पटना से आरा तक करीब 31 किमी लंबी ग्रीन फील्ड सिक्स लेन सड़क, आरा से सासाराम तक करीब 95 किमी लंबी फोरलेन सड़क, जेपी सेतु के समानांतर फोरलेन केबल रोड ब्रिज शामिल हैं. इसके साथ ही पटना में रामनगर से कच्ची दरगाह तक करीब 14 किमी लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण की भी मंजूरी मिली है. पटना-आरा सिक्स लेन ग्रीन फील्ड और आरा-सासाराम फोरलेन परियोजना की लागत करीब 3500 करोड़ रुपये होगी, जबकि जेपी सेतु के समानांतर केबल रोड ब्रिज की लागत करीब तीन हजार करोड़ रुपये और रामनगर-कच्ची दरगाह फोरलेन सड़क की लागत करीब 900 करोड़ रुपये होगी.

कुछ वर्षों में पटना में होंगे चार नये पुल

1.जेपी सेतु के समानांतर नया फोरलेन पुल

2.गांधी सेतु के समानांतर नया फोरलेन पुल

3.कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल

4.शेरपुर-दिघवारा फोरलेन पुल

पटना से आने-जाने वालों को होगा फायदा

इन परियोजनाओं के बनने से पटना आने-जाने वालों को फायदा होगा. जेपी सेतु के समानांतर करीब साढ़े चार किमी लंबाई में फोरलेन केबल ब्रिज बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुविधा बढ़ेगी. नया पुल दीघा-एम्स एलिवेटेड रोड के साथ जुड़ेगा. वहीं, दूसरी तरफ सोनपुर के पहलेजा घाट (हाजीपुर-छपरा एनएच) सड़क से जुड़ेगा. बाहर से पटना के पश्चिमी इलाके में आने-जाने वाले लोगों के लिए भी यह पुल काफी सुविधाजनक होगा. इसके साथ ही जेपी सेतु पर लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा मिल सकेगा. वहीं पटना से सासाराम तक चौड़ी सड़क बनने से यूपी और दिल्ली जाने-आने के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

एनएचएआइ बिहार के क्षेत्रीय पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंदन वत्स ने कहा कि सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवायेगी. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जायेगी. इसके पूरा होते ही टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन कर सड़क और पुल का निर्माण शुरू किया जायेगा.

Posted by : Thakur Shaktilochan