लॉकडाउन में बिहार लौटे कामगारों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया रोजगार : कृषि मंत्री

पटना : बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा बुधवार को पटना में नया सचिवालय के विकास भवन अवस्थित कृषि विभाग के सभागार से वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर अभी तक भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित सभी पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन तथा प्रस्तावित योजनाओं का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया. इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित कुल 675 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है. साथ ही, इस निदेशालय की 133 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है.

कृषि मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं पर कुल वित्तीय लागत 3006.69 लाख रुपये है. इसमें 244 पक्का चेक डैम, 97 साद अवरोधक बांध, 154 आहर-पइन का जीर्णोद्धार, 18 शुष्क बागवानी, 82 जल संग्रहण टैंक और 60 कुआं निर्माण की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है. इसके साथ ही, 15 चैक डैम, 01 साद अवरोधक बांध, 41 आहर-पइन जीर्णोद्धार, 12 शुष्क बागवानी, 02 फार्म पॉण्ड, 22 जल संग्रहण टैक और 40 कुआं निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास किया गया.

मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में तेजी से कार्य कराया जा रहा है, जिसमें पलायन से लौटे कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है. अभी तक भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 01 लाख 38 हजार 175 रोजगार दिवस सृजित किये गये हैं. उन्होंने कहा कि इनमें अरवल जिला में 8, औरंगाबाद में 119 बांका में 52, भागलपुर में 10, भोजपुर में 20, बक्सर में 15, गया में 225, जमुई में 16 जहानबाद में 30. कैमूर में 35, लखीसराय में 9, मुंगेर में 30, नालंदा में 14, नवादा में 21, पटना में 30, रोहतास में 30 एवं शेखपुरा जिला में 11 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है. इसके अलावे गया में 122 और शेखपुरा में 11 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया.

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा बिहार के कुल 17 जिलों यथा पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, बक्सर एवं भोजपुर में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना चलायी जा रही है. भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं के माध्यम से इन जिलों में कृषि वानिकी के अंतर्गत फलदार एवं वन वृक्षारोपण, जल संग्रहण संरचनाएं साद-अवरोध बांध, चेक डैम आदि के निर्माण कार्य कराये जाते हैं.

इसका मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन उद्यान विकास तथा मत्स्यपालन आदि कार्यों के लिए वर्षा जल का अधिक-से-अधिक संरक्षण करना, संरक्षित जल का समुचित उपयोग, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाना एवं जलछाजन क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. इसके साथ ही, उपजाऊ मिट्टी के क्षरण को रोकना तथा प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण को संतुलित करना है.

उन्होंने भूमि संरक्षण समाज के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में बेरोजगारों को अधिक से-अधिक रोजगार के अवसर सृजित किया जाये. भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाब, पक्का चेक डैम सहित विभिन्न प्रकार की जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना है, जिसमें काफी अधिक संख्या में रोजगार की अवसर हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन राज्य में आये प्रवासियों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही, राज्य में वर्षा जल संचय में बढोत्तरी होगी. जिससे भू-जल पुनर्भरण के साथ ही, अतिरिक्त 5,000 एकड़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध सकेगी.