Bihar Gunda Bank news: बिहार के लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर है. जो लोग ‘गुंडा बैंकों’ से पैसे ले चुके हैं और उनकी वसूली से परेशान हैं, अब उनकी परेशानियों का अंत होने वाला है. गुंडा बैंकों के चंगुल में फंसकर रातों की नींद खो चुके लोगों को प्रदेश के गृहमंत्री ने राहत भरी सांस लेने का मौका दिया है. जी हां, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलेंगे.
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‘गुंडा बैंक’ की समानांतर व्यवस्था होगी पूरी तरह खत्म
सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि गुंडा बैंक और सरकारी बैंकों के समानांतर चलने वाली इस अवैध व्यवस्था पर अब नकेल कसना तय है. ऐसे में अब गुंडा बैंक चलाने वालों को अपनी दुकान समेट लेने में ही भलाई है, क्योंकि सरकार ने इसे हाई प्रायोरिटी पर रखा है. बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे ‘गुंडा बैंक’ की समानांतर और अवैध व्यवस्था अब पूरी तरह बंद की जाएगी.
सम्राट चौधरी की चेतावनी बिहार में केवल RBI अधिकृत बैंक चलेंगे
सम्राट चौधरी ने कहा कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलते हैं, जिससे लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है. यह उनका आर्थिक शोषण है. ऐसा करने वालों के इस अवैध नेटवर्क को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा, बिहार में अब केवल RBI से अधिकृत बैंक (RBI authorised banks) ही चलेंगे. गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है.
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कानून-व्यवस्था का गंभीर मुद्दा : चौधरी
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार गुंडा बैंक को कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर चल रही है. उपमुख्यमंत्री का यह बयान उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है, जो सूदखोरों और अवैध मनीलेंडर्स के जाल में फंसकर आर्थिक शोषण का शिकार होते रहे हैं. उन्होंने यह बातें पुलिस मुख्यालय, पटेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही.
सूदखोरों पर सरकार का प्रहार जल्द
सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसे अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य में भय-मुक्त और सुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके. सरकार के इस सख्त रुख के बाद स्पष्ट है कि बिहार में अवैध वसूली प्रणाली का अंत तय है और आने वाले दिनों में वित्तीय गतिविधियों पर और कड़ा नियंत्रण दिखेगा.
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