Anisabad-AIIMS Elevated Road: पटना के इस खौफनाक चौराहे का होगा अंत, जिला प्रशासन ने लिया एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला

Anisabad-AIIMS Elevated Road: राजधानी पटना का अनीसाबाद चौराहा किसी मौत के चौराहे से कम नहीं है. आए दिन हादसों के लिए यह चौराहा बदनाम रहा है. साथ ही सालों से यहां ट्रैफिक की समस्या लोग झेलते आ रहे हैं. ऐसे में अब जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय ले लिया है और उस चौराहे से होने वाली परेशानी को उखाड़ फेंकने की ठान ली है.

Anisabad-AIIMS Elevated Road: राजधानी पटना में एक ऐसा चौराहा है, जिसे लोग खौफनाक चौराहा या फिर मौत का चौराहा कह कर बुलाते हैं. दरअसल, इस चौराहे पर लोगों को आए दिन ट्रैफिक की समस्या तो झेलनी ही पड़ती है लेकिन साथ ही साथ यहां कई बार दर्दनाक हादसे भी हुए हैं. बता दें कि, यहां बात पटना के अनीसाबाद चौराहे की हो रही है. जहां से गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है. ट्रांसपोर्टरों की ओर से सड़क के दोनों तरफ ट्रक और ट्रैक्टर चालकों की मनमानी पार्किंग के कारण जाम की समस्या झेलनी पड़ती है.

अनीसाबाद-एम्स एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना आगे बढ़ेगी

ऐसे में इन तमाम तरह की परिस्थितियों को देखते हुए अब पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है. दरअसल, सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनीसाबाद-एम्स एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि, एलिवेटेड रोड के रास्ते में आने वाले 176 मकानों को भी तोड़ा जायेगा. इस रोड को एलिवेटेड रास्ते से गुजारने में हादसों और ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी.

30 से अधिक विकास परियोजनाओं पर समीक्षा

बता दें कि, अनीसाबाद से पहाड़ी तक का जो क्षेत्र है, वह काफी लंबे समय से अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार है. लोगों की ओर से मनमानी को लेकर कई बार शिकायतें भी मिली है. जिसके बाद यह बड़ा फैसला जिला प्रशासन ने लिया है. यह भी बता दें कि, इस बैठक में अन्य खास मुद्दे पर भी चर्चा हुई. दरअसल, जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव) के विस्तारीकरण पर चर्चा हुई. दीदारगंज, फतुहा, खुसरूपुर, बख्तियारपुर और अथमलगोला अंचलों में एलएपी जल्द पूरा कर लेने का आदेश दिया गया. इस दौरान डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि, बिहटा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए जरूरी और राशि मिलते ही काम शुरू कर दिया जायेगा. जानकारी के मुताबिक, बैठक में 30 से भी अधिक परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की गई.