– निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलावार मांगी सूची, निगरानी ब्यूरो व एसवीयू में दर्ज मामलों में सजा दिलाने पर रहा जोर
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बैठक में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राज्यसात किए जाने संबंधित मामलों की सुनवाई एक निश्चित बेंच द्वारा किये जाने का प्रस्ताव आया. इस पर अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने पटना हाइकोर्ट के निबंधक से पत्राचार कर अनुरोध किए जाने का आश्वासन दिया. उन्होंने विशेष लोक अभियोजकों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में बहस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उन मामलों में मार्च के अंत तक निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाये. बैठक में कई विशेष लोक अभियोजकों ने जानकारी दी कि उनके पास अन्य मामलों का भी प्रभार होने से निगरानी मामलों पर असर पड़ रहा है. इस पर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अभियोजकों को संबंधित डीएम को पत्र लिख कर समस्या स्पष्ट करने का निर्देश दिया ताकि जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में डीएम से इसको लेकर अनुरोध किया जा सके. निगरानी ब्यूरो और एसवीयू को सभी लंबित नोटिस का तामिला कराये जाने के निर्देश भी दिए गये.
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