Bihar News: बिहार में शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में छात्र, AISA-RYA निकालेगी 'बदलो बिहार छात्र-युवा संघर्ष यात्रा'

Bihar News: AISA- RYA ने बिहार में शिक्षा-परीक्षा-बहाली पर माफिया के कब्जे के खिलाफ बड़े राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की है. इसके लिए 7 से 15 फरवरी तक बिहार में सघन मार्च निकाले जाएंगे. 25 फरवरी से 3 मार्च तक 'बदलो बिहार छात्र-युवा संवाद' का आयोजन किया जाएगा. विधानसभा सत्र के दौरान 9 मार्च को पटना में छात्रों-युवाओं का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा.

Bihar News: बिहार में शिक्षा, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पर माफिया तंत्र के कब्जे के खिलाफ छात्र संगठन AISA और युवा संगठन RYA ने बड़े राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. 7 से 15 फरवरी तक पूरे राज्य में बदलो बिहार छात्र-युवा संघर्ष यात्रा चलाई जाएगी. इस अभियान के तहत छात्र-युवा नेताओं की 20 टीमें बिहार के अलग-अलग इलाकों में जनसंपर्क करेंगी और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जागरूकता फैलाएंगी. इस बात की जानकारी RYA के राज्य सचिव, विधायक शिव प्रकाश रंजन और AISA के राज्य सचिव सबीर कुमार ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में दी.

महाजुटान की तैयारी

25 फरवरी से 3 मार्च तक कॉलेजों, छात्रावासों और पंचायतों में बदलो बिहार छात्र और युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान छात्रों और युवाओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई जाएगी. बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9 मार्च को पटना में छात्रों और नौजवानों का महाजुटान भी होगा.

सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप

छात्र नेताओं ने सरकार पर माफिया तंत्र को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में शिक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होना आम बात हो गई है. देश की 80 से अधिक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं. बिहार इसका बड़ा केंद्र बन गया है. कई छात्रों को बीपीएससी की परीक्षा से वंचित कर दिया गया है. आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है. लेकिन माफियाओं को खुली छूट है.

AISA-RYA की प्रमुख मांगें

• BPSC–PT रद्द कर पुनर्परीक्षा घोषित हो
• परीक्षा पेपर–लीक व बहाली अनियमिताओं की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच हो
• शिक्षा–परीक्षा माफिया तंत्र, पेपरलीक पर सख़्त कानून बनाया जाए
• जेल में बंद छात्रों–शिक्षकों को अविलंब बेशर्त रिहा किया जाए, मुकदमे वापस हों
• विश्वविद्यालयों में व्याप्त आर्थिक–प्रशासनिक अनियमितताओं पर रोक लगे
• पंचायत स्तर पर हाई स्कूल और प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेजों की स्थापना हो
• छात्र–शिक्षक अनुपात के तय मानकों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो
• सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था बंद हो, सभी रिक्त पदों पर स्थाई बहाली का प्रबंध हो
• नौकरियों में बिहार के लिए 70 प्रतिशत की डोमिसाइल नीति लागू हो
• 18 से 35 वर्ष तक के सभी बेरोजगारों को 5 हजार बेरोजगारी भत्ता दिया जाए
• छात्र–संघों के चुनाव अविलंब घोषित हों
• बिहार में युवा आयोग का गठन हो