पटना : पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट फरवरी में आ जायेगी. रिपोर्ट के आधार पर मेट्रो रेल निर्माण की अगली प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. राज्य सरकार ने केंद्र की ओर से मांगे गये रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह में केंद्र को भेज दिया था. इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है. इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को लेकर एसपीवी का गठन सहित अन्य गतिविधियां आगे बढ़ेगी.नगर विकास एवं आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गये रिपोर्ट का नगर विकास मंत्रालय , रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया जायेगा. इसके बाद इससे संबंधित मंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा.
रिपोर्ट की प्रति नीति आयोग के पास भी जायेगी. इन सभी पक्षों से अनापत्ति मिलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस संबंधित में सूचित किया जायेगा. मालूम हो कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर वर्ष 2013 से जमीन पर लाने का प्रयास किया जा रहा है.
अभी तक इसके कोरिडोरो का निर्धारण किया जा चुका है. इसको लेकर राइट्स द्वारा डीपीआर तैयार किया गया था. इसमें तीन फेज में मेट्रो के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है. पहले चरण में इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और नाॅर्थ-साउथ कॉरिडोर का निर्माण शामिल है. मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पटना का मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की जा चुकी है.
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इनवेस्टर सम्मेलन भी किया जा चुका है. केंद्र सरकार की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट पर काम नहीं बढ़ रहा है. नगर विकास व आवास मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इसकी सहमति दे, तो जायका सहित अन्य एजेंसियां सस्ता लोन देने को तैयार हैं. केंद्र के भेदभाव के कारण बिहार के मेट्रो प्रोजेक्ट को लटकाया गया है.
