पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्थर उत्खनन पर रोक के निर्णय को वापस लिया, विधायक निधि को खत्म करने के बाद नाम बदल कर दुबारा लागू किया, जदयू सदस्यता अभियान में ‘एक सदस्य, एक पौधारोपण’ की अनिवार्यता को खत्म किया, उसी प्रकार अब सैनिकों को शराब आपूर्ति में छूट देकर पूर्ण शराबबंदी के अपने वादों से पलट रहे हैं.
नीतीश कुमार के पास झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पत्र का भी कोई जवाब नहीं है, जिसमें उन्होंने शराबबंदी के बावजूद शराब कंपनियों को टैक्स होलीडे देकर सस्ती शराब उत्पादन को बढ़ावा देने पर सवाल उठायें हैं. मोदी ने कहा कि झारखंड व अन्य राज्यों में जाकर शराबबंदी का ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार रघुवर दास के सवालों का जवाब दें कि जब पूर्ण शराबबंदी है तो बिहार की तीन बीयर व 12 विदेशी शराब फैक्ट्रियों को निर्यात शुल्क व बॉटलिंग फी में छूट देकर सस्ती शराब उत्पादित कर दूसरे राज्यों में बिक्री को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं.
रियायतों को खत्म कर केवल शराब उद्योग को छूट देने का क्या औचित्य है. सैनिकों को शराब आपूर्ति के मामले में जहां सरकार को झूकना पड़ा है वहीं अब शराब ले जाने के लिए गाड़ी में डिजिटल लॉक व जीपीएस होलोग्राम की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है.
भविष्य में सरकार पारा मिलिट्री, चर्च व अन्य लोगों को भी शराब की अनुमति भी दे देगी. दरअसल पूर्ण शराबबंदी की नीति को लागू करने में सरकार धीरे-धीरे ढीली पड़ती जा रही है.
