पटना : महागंठबंधन के घटक दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद ने रविवार को कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति टीइटी के बजाय ओपन कंपीटिशन के माध्यम से की जाये. इसमें ट्रेंड और अनट्रेंड, जो भी पात्र हों, उनकी नियुक्ति की जाये. ओपन कंपीटिशन से चुने जाने के बाद अनट्रेंड शिक्षकों को सरकार ट्रेनिंग दिलाये. उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को सरकार जो भी वेतन हो, वह निर्धारित करे. उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से कराने की बात दोहरायी.
आरा-बक्सर व छपरा से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर लौटने के बाद लालू प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस मामले में मैंने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से भी बात की है. शिक्षा मंत्री से मैंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में कई तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं. यह कभी खत्म नहीं होनेवाली कहानी है. इन सभी प्रक्रियाओं को समाप्त कर ओपन कंपीटिशन के माध्यम से नियुक्ति की जाये. ओपन कंपीटिशन से प्राथमिक, हाइस्कूल व प्लस टू के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होने से खाली पदों को भरने में सहूलियत होगी. वर्तमान शिक्षक नियुक्ति कि प्रक्रिया को उन्होंने सही नहीं माना. लालू प्रसाद ने कहा कि राज्य में नौ हजार असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जानी है. इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से नहीं की जाये. राज्य सरकार अपना यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन कर नियुक्ति करे और इसमें स्थानीयता का पालन किया जाये.
मांगी गयीं मार्च, 2017 तक की रिक्तियां
पटना : राज्य के सभी जिलों से हाइ व प्लस टू स्कूलों के साथ-साथ प्रारंभिक स्कूलों की फिर से रिक्तियां मांगी गयी हैं. जिलों से मार्च, 2017 तक खाली होनेवाले सभी पदों की संख्या की मांग की गयी है. इन्हीं पदों के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) और नयी बहाली होगी.
हालांकि, सभी जिलों ने पहले भी शिक्षा विभाग को रिक्तियां सौंपी थीं, जिसमें से करीब 86 हजार प्रारंभिक स्कूलों में, छह हजार हाइस्कूलों में और साढ़े 12 हजार प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली बताये गये थे. हाइ व प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और अगले दो महीनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. इसमें भी विभाग को कुछ पद भरने का अनुमान है. शिक्षा विभाग ने जिलों से पूछा है कि मार्च 2017 तक जितने शिक्षक सेवानिवृत्त होनेवाले हैं और बच्चों के अनुपात में (40 बच्चों पर एक शिक्षक) कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, इसकी जानकारी दी जाये. इससे सरकार को टीइटी के साथ-साथ नयी बहाली में सुविधा होगी.
राज्य सरकार दिसंबर महीने में टीइटी लेने के बाद साल 2017 में प्रारंभिक स्कूलों से लेकर प्लस टू स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी. इसमें 2012 में टीइटी पास वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) ले ली है, उन्हें भी मौका दिया जायेगा.
टीइटी में सिर्फ ट्रेंड अभ्यर्थी ही बैठ सकते हैं. अनट्रेंड अभ्यर्थियों को टीइटी में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी. 2012 के टीइटी में पास वैसे ट्रेंड अभ्यर्थी जो बहाल नहीं हो सके हैं और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, उन्हें भी बहाल किया जायेगा. 2012 में पास टीइटी अभ्यर्थी सात सालों तक की नियुक्ति प्रक्रिया में उसी सर्टिफिकेट व अंकों के आधार पर बहाल हो सकेंगे.
वीसी की नियुक्ति में भी लागू हो आरक्षण
लालू प्रसाद ने मांग की कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी आरक्षण को लागू किया जाये. उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को शिक्षा के उच्च पदों पर लागू किया जाना चाहिए.
