समायोजन की तैयारी. अनौपचारिक िशक्षा के अनुदेशकों को मिलेगी राहत
31 मार्च 2001 को खत्म हो गयी थी अनौपचारिक शिक्षा, सड़क पर आ गये थे हजारों अनुदेशक, हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने समायोजन की शुरू की तैयारी
पटना : राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की समाप्ति के 15 साल बाद फिर से अनदेशकों का समायोजन किया जायेगा. पटना हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने अनुदेशकों की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग के प्रधान सचिव डा. डी. एस. गंगवार ने इस संबंध में आदेश निकाल दिया है.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के वैसे पूर्व अनुदेशकों का लिस्ट भी जारी कर दिया है, जिन्होंने पटना हाइकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सेवा समायोजन के लिए याचिका दायर की थी. शिक्षा विभाग ने अनुदेशकों के समायोजन के लिए तीन शर्तें रखी है.
जो अनुदेशक अनौपचारिक शिक्षा योजना की समाप्ति के समय यानि 31 मार्च 2001 को कार्यरत होंगे, अनौपचारिक शिक्षा की समाप्ति से पहले लगातार तीन सालों तक काम करते रहे हों और 26 फरवरी 2016 तक हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो, उन्हें समायोजन किया जायेगा. शिक्षा विभाग सभी जिलों में अनुदेशकों को इन तीन शर्तों का प्रमाण के साथ आवेदन देने का निर्देश दिया है.
जिला स्तर की कमेटी आवेदन
जिला स्तर की कमेटी करेगी शॉर्टलिस्ट
8886 अनुदेशक जिन्होंने हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका :-
जिला संख्या
अररिया 504
अरवल 01
औरंगाबाद 02
बांका 10
बेगूसराय 21
भागलपुर 620
भोजपुर 283
बक्सर 74
दरभंगा 718
पूर्वी चंपारण 299
गया 05
गोपालगंज 826
जमुई 354
जहानाबाद 09
कैमूर 23
कटिहार 02
खगड़िया 64
किशनगंज 314
लखीसराय 195
मधेपुरा 179
मधुबनी 132
मुंगेर 124
मुजफ्फरपुर 167
नालंदा 859
नवादा 03
पटना 266
पूर्णिया 516
रोहतास 75
सहरसा 222
समस्तीपुर 501
सारण 155
शेखपुरा 08
शिवहर 15
सीतामढ़ी 29
सीवान 91
सुपौल 569
वैशाली 358
पश्चिमी चंपारण 293
पूर्व अनुदेशकों से आवेदन लेने के बाद जिला स्तर की कमेटी उन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगी. कमेटी के जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे. वहीं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) सदस्य सचिव और डीएम द्वारा मनोनित वरीय पदाधिकारी व जिला में पदस्थापित वरीयतम कार्यक्रम पदाधिकारी सदस्य होंगे.
यह कमेटी अनौपचारिक शिक्षा के रह चुके अनुदेशकों की पहचान व वास्तविक संख्या का पता लगायेगी. यह कमेटी आवेदन लेगी और 25 मई तक अनुदेशकों की सूची जिला मुख्यालयों में जारी करेगी. 16 जून तक इस पर आपत्ति ले लेगी. आपत्तियों का निराकरण कर वरीयता निर्धारित करते हुए जांच रिपोर्ट के साथ डीपीओ (सारक्षरता) 30 जून तक जन शिक्षा निदेशालय को यह रिपोर्ट दे सकेंगे.
