पटना: पंचायतों में तकनीकी सहयोग के लिए संविदा पर सहायक व कनीय अभियंताओं की बहाली होगी. पंचायत सेवकों के रिक्त पदों भी शीघ्र ही बहाली पूरी कर ली जायेगी. पंचायतों के क्षमतावर्धन के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बुधवार को उक्त निर्णय लिये गये. विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिटों की स्थापना पर विचार किया गया.
1765 पंचायतों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की समीक्षा करते हुए सीएम ने जल्द निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया. पंचायतों की 250 से कम आबादी के बसावटों में आंतरिक पथों, नालियों के पक्कीकरण पर भी जोर दिया गया. 13 वें वित्त आयोग की निधि से पंचायत व आंगनबाड़ी केंद्रों के अतिरिक्त इन पथों के निर्माण पर यह राशि खर्च होगी. पंचायती राज विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था, पंचायत नियंत्रण संगठन के गठन व पंचायतों के अंकेक्षण को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया. साथ ही ग्राम कचहरी एवं पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किये जाने के प्रावधान व पंचायती राज के संस्थागत ढांचे में वार्ड सभा को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया.
पंचायत प्रतिनिधि संघों द्वारा समय-समय पर की गयी मांगों पर भी बैठक में विचार किया गया. बैठक में पंचायती राज मंत्री डॉ. भीम सिंह, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, योजना व विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश, सीएम के सचिव अतीश चंद्रा, संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव चंचल कुमार व पंचायती राज विभाग के निदेशक दीपक आनंद भी मौजूद थे.
