संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पटना प्रमंडल की 2,182 सड़कों को दुरुस्त किया जायेगा. इन सड़कों की कुल लंबाई 4,116 किमी है, और इसके लिए 3,677 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें पटना जिले की 553 सड़कें (792.931 किमी), नालंदा की 434 सड़कें (667.319 किमी), भोजपुर की 341 सड़कें (691.751 किमी), बक्सर की 294 सड़कें (595.586 किमी), रोहतास की 366 सड़कें (933.827 किमी) और कैमूर की 194 सड़कें (435.162 किमी) शामिल हैं. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को पिछले साल 14 नवंबर को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी. इसका लक्ष्य ग्रामीण सड़कों का दीर्घकालिक सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है. 31 मार्च, 2024 तक 13,943 ग्रामीण सड़कों (24,313 किमी) की पहचान की गयी है. पंचवर्षीय माॅनीटरिंग अवधि से बाहर हैं. इन सड़कों को जून तक पॉटलेश और मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरफेस लेयर तक सुदृढ़ करने का लक्ष्य है.सड़कों का सात वर्ष में दो बार कालीकरण होगा, ताकि सतह मजबूत रहे और राइडिंग क्वालिटी बनी रहे. संवेदकों को ‘रूरल रोड रिपेयर व्हीकल’ रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि तुरंत मरम्मत हो सके. हर वित्तीय वर्ष के बाद पंचवर्षीय निगरानी अवधि से बाहर सड़कों को चिह्नित कर उन्नत किया जायेगा. ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनायेगा. इससे आवागमन आसान होगा और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच बढ़ेगी. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लायेगी.
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