कैबिनेट के फैसले : बाढ़ से टूटी सड़क व पुल की होगी मरम्मत
पटना : राज्य सरकार ने वित्तरहित शिक्षा नीति के बाद मापदंड पूरा करनेवाले अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान के लिए कुल छह अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में बुधवार को शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी.
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक गैरसरकारी मान्यताप्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में 27 मई, 2011 के बाद नियोजित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियत वेतन के स्थान पर एक जुलाई, 2015 से अनुशंसित वेतनमान के समतुल्य अनुदान दिया जायेगा. सिमुलतला आवासीय विद्यालय,जमुई के आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 75 करोड़ 14 लाख 24 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति और दो करोड़ जारी करने की अनुमति दी गयी. बाढ़ से क्षतिग्रस्त 28 जिलों की सड़क व पुल-पुलियाें सहित अन्य के पुनर्निर्माण के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 432 करोड़ की राशि जारी की गयी है.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान के लिए केंद्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 55 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013 के तहत राज्य के सभी जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त 59 पीठासीन पदाधिकारी 31 मार्च या नयी नियुक्ति होने तक बने रहेंगे.
अमीन संवर्ग नियमावली 2020 के गठन को मंजूरी
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गयी. नवादा जिला के कौआकोल के तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी शंभु शरण को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
सारण मुख्य नहर, मढ़ौरा शाखा नहर, कटैया शाखा नहर और हथुआ शाखा नहर के सर्विस पथ के पक्कीकरण के लिए दो अरब आठ करोड़ 86 लाख 90 हजार की स्वीकृति दी गयी. 2019-20 से योजना के तहत 92 करोड़ 11 लाख 90 हजार खर्च की स्वीकृति मिली है. कटिहार में गंगा नदी के बायें तट पर केवाला ग्राम से बाघमारा तक बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 105 करोड़ 91 लाख की प्रशासनिक और खर्च की स्वीकृति दी गयी.
मधुबनी में कोसी नदी के दायें किनारे सिकरहट्टा मंझारी निम्न बांध का परसौनी से महिषी तक 4.60 किमी के निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 91 लाख की स्वीकृति दी गयी. कमला बलान बायां तटबंध के टेरहा, रखवाडी व दायां तटबंद के गोपलखा, नरुआर, कैथवार, ककोढ़ा, कुमरौल व मनसार के ब्रीच क्लोजर कार्य के लिए 74 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दी गयी. विक्रमशीला सेतु के डाउन स्ट्रीम व अप स्ट्रीम के लिए 66 करोड़ 57 लाख की स्वीकृति हुई.
