बिजली कर्मियों की आज होने वाली हड़ताल वापस

पटना : पटना हाइकोर्ट और ऊर्जा विभाग केे सख्त तेवर के बाद बिजली कर्मियों की 11 फरवरी को प्रस्तावित 24 घंटे की हड़ताल टल गयी. हड़ताल का आह्वान करने वाले पेसा के महासचिव सुरेंद्र कुमार समेत अन्य नेताओं ने सोमवार की देर शाम बयान जारी कर कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हुए प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल वापस ली जाती है.

बिजली कंपनी के तथाकथित निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया था. इससे पहले सुबह हड़ताल के खिलाफ दायर लोकहित याचिका की मुख्य न्यायाधीश जस्टिससंजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की थी. कोर्ट ने हड़ताल का आह्वान करने वाले संघ के नेताओं को मंगलवार को तलब किया है. उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था. इधर, हड़ताल से निबटने के लिए पावर होल्डिंग कंपनी और ऊर्जा विभाग पूरी तरह मुस्तैद था.

देर शाम तक पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ हड़ताल से निबटने के इंतजामों पर विचार-विमर्श करते रहे. कंपनी और विभाग ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था और इसका उल्लंघन करने वाले नेता व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

हड़ताल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सुधांशु त्रिवेदी और नीरज कुमार ने 27 फरवरी, 2007 को पटना हाइकोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए प्रस्तावित हड़ताल को अवैध करार देते हुए रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस पर नोटिस लेते हुए पेसा के महासचिव सुरेंद्र कुमार, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाइ वर्कर्स यूनियन के महासचिव चक्रधर सिंह, जेसा के महासचिव उपेंद्र चौधरी, बिहार बिजली मजदूर संघ के अर्जुन प्रसाद यादव, शत्रुघ्न कुमार सुमन, धीरेंद्र कुमार समेत अन्य नेताओं को हाजिर होने को कहा. गौरतलब है कि रविवार को पेसा और बिजली कंपनी से जुड़े 400 से अधिक इंजीनियरों व कर्मियों ने खुद को हड़ताल से अलग होने का फैसला लिया था. इनके समर्थन में पांच अन्य संगठनों ने भी खुद को हड़ताल से अलग रखने का पत्र बिजली कंपनी के आलाधिकारियों को सौंपा था.

हाइकोर्ट व ऊर्जा विभाग के सख्त तेवर के बाद यूनियन नेताओं ने लिया निर्णय

हड़ताल बुलाने वाले नेताओं को हाइकोर्ट ने आज किया तलब

पेसा आज कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष

पेसा ने पावर होल्डिंग कंपनी के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का एलान किया है. पेसा के महासचिव सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सभी संघों के प्रतिनिधि मंगलवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट में अपनी बात रखेंगे. हम अपनी मांगों के समर्थन में और प्रबंधन की दमनकारी नीति के विरोध में संघर्ष जारी रखेंगे.