पटना : पहले बातचीत, फिर पेश होगा बजट, 10 वर्ग समूहों से बातचीत कर जानी जायेगी राय

पटना : अगले वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट पेश होने से पहले राज्य सरकार आम लोगों से रायशुमारी करेगी. 31 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है. 15 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 वर्ग समूहों से बातचीत कर बजट को लेकर उनकी उम्मीद और सुझाव जाने जायेंगे.

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बताया कि बजट पूर्व परिचर्चा की यह परिपाटी 2006 से ही जारी है. इस साल पहली बार इसमें 10 समूहों को शामिल किया गया है. 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और 25 फरवरी को बजट पेश किया जायेगा. लोग 10 फरवरी तक अपने सुझाव भी दे सकते हैं.

बजट पूर्व पहली बैठक 31 जनवरी को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में वन वानिकी एवं पर्यावरणीय प्रक्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ आयोजित की गयी है. 15 फरवरी तक नौ बैठकों के जरिये सूचना एवं प्रावैधिकी पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, पौधारोपण , कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, पशुपालन, उद्योग, महिला एवं बाल विकास कला एवं संस्कृति, खेल एवं पर्यटन तथा संवेदक से संबंधित क्षेत्र के लोगों के साथ मंथन किया जायेगा.

सभी क्षेत्रों के समेकित विकास को दी जायेगी गति

डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्ष 2019–20 का बजट दो लाख एक हजार करोड़ से ज्यादा का था. इस बार के बजट को आम लोगों व विभिन्न क्षेत्रों के स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सुझाव व उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार कर राज्य के सभी क्षेत्रों के समेकित विकास को गति दी जायेगी.

सेंट्रल हॉल में राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र

पटना : विधानमंडल का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ हो रहा है. आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा. पहले दिन नये सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा. फिर बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के समवेत बैठक को राज्यपाल संबोधित करेंगे. पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा. शोक प्रकाश के बाद पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होगी. बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी.

एक कार्य दिवस राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद- विवाद के लिए दो कार्य दिवस, वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद के लिए एक कार्य दिवस, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर सामान्य विमर्श के लिए दो कार्य दिवस, बजट के अनुदानों की मांगों पर वाद- विवाद एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर कुल 12 कार्य दिवस होंगे.