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अगले तीन महीने में जेम पोर्टल से 300 करोड़ की और खरीद करने का लक्ष्य : सुशील मोदी

Updated at : 09 Jan 2020 4:50 PM (IST)
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अगले तीन महीने में जेम पोर्टल से 300 करोड़ की और खरीद करने का लक्ष्य : सुशील मोदी

पटना : अधिवेशन भवन में आयोजित जेम संवाद को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब तक जेम पोर्टल पर 704.31 करोड़ की खरीददारी कर बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है. अगले तीन महीने में 300 करोड़ की और खरीददारी कर एक हजार करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जायेगा. […]

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पटना : अधिवेशन भवन में आयोजित जेम संवाद को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब तक जेम पोर्टल पर 704.31 करोड़ की खरीददारी कर बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है. अगले तीन महीने में 300 करोड़ की और खरीददारी कर एक हजार करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जायेगा. अब कोई भी खरीददारी राज्य जेम पोर्टल पुल खाते में राशि जमा करने के बाद ही की जायेगी ताकि भुगतान में परेशानी नहीं हो. अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग खास कर नगर निकायों द्वारा सर्वाधिक 305 करोड़, समाज कल्याण 137 करोड़, गृह 118 करोड़, स्वास्थ्य 26, विज्ञान व प्राद्योगिकी 24 व शिक्षा विभाग की ओर से 21 करोड़ की आॅनलाइन खरीददारी जेम पोर्टल के जरिये की गयी है. समाज कल्याण द्वारा 94 करोड़ का स्मार्ट फोन व गृह विभाग की ओर से 91.50 करोड़ की गाड़ियों की खरीद की गयी है, जिनमें प्रति गाड़ी खुले बाजार की तूलना में 40 से 50 हजार की बचत हुई है.

इसके साथ ही माॅड्यूलर टाॅयलेट 34.36 करोड़, स्टील फ्रेम 29 करोड़, डस्टबीन 28 करोड़, ई-रिक्शा 16.45 करोड़ की खरीद के अलावा सेक्युरिटी मैन पावर 88 लाख, भाड़े पर गाड़ियां 55.27 लाख व मानव संसाधन आउटसोर्सिंग की सेवाएं 66.81 लाख की जेम के जरिये ली गयी है. जेम पोर्टल पर बिहार के 3,871 बिक्रेता व सेवा प्रदाता निबंधित है, जिनसे 156 करोड़ की खरीद की गयी है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पारदर्शिता के साथ आॅनलाइन सरकारी खरीद के लिए यह एक नया प्रयोग शुरू किया गया है. इसके जरिए कोई भी बिक्रेता कहीं भी अपना सामान बेच सकता है. स्थानीय बिक्रेताओं, एमएसएमई,एससी/एसटी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ स्वयं सहायता समूह, लोक कलाकारों, राज्य सरकार के इम्पोरियम आदि से भी खरीद की व्यवस्था तथा निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके जरिए थोक खरीद की सुविधा मिलनी चाहिए.

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