अब गांवों में ही मिलेंगे आय व जाति प्रमाणपत्र

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गांवों में आय, जाति और आवासीय समेत अन्य प्रमाणपत्र बनने की घोषणा अमल में आने लगी है. राज्य की 8386 पंचायतों में करीब आधे 4127 में लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र काम करना शुरू कर दिया है.पंचायती राज विभाग ने इसकी स्थापना की है. अब यहां ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आय,जाति, आवासीय व नये राशन कार्ड जैसी सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है. इन सभी केंद्रों पर ग्रामीणों को यह सेवा मुहैया होगी.

पंचायती राज विभाग द्वारा मंगलवार को की गयी विभागीय समीक्षा में जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 298 आरटीपीएस केंद्र समस्तीपुर जिले में स्थापित किये गये हैं. समीक्षा के दौरान पाया गया कि अरवल जिला में अभी तक एक भी आरटीपीएस सेंटर स्थापित नहीं किया गया है. पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सुगम बनाने के लिए इन सेंटरों की स्थापना की जा रही है.

इसके तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का आवेदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां, ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन व ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में बदलने का आवेदन, आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन का प्रतिवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन, मैट्रिक का परीक्षाफल का प्रकाशन का समेकित परिणाम और व्यक्तिगत अंक पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ इन केंद्रों पर लिया जा सकता है.

जिलेवार स्थापित किये गये आरटीपीएस केंद्र

298 आरटीपीएस

केंद्र सबसे अधिक समस्तीपुर में

अररिया92

अरवल00

औरंगाबाद52

बांका41

बेगूसराय172

भागलपुर34

भोजपुर34

बक्सर35

दरभंगा214

गया39

गोपालगंज234

जमुई133

जहानाबाद44

कैमूर90

कटिहार208

खगड़िया67

किशनगंज21

लखीसराय80

मधेपुरा89

मधुबनी25

मुंगेर60

मुजफ्फरपुर267

नालंदा43

नवादा101

पश्चिम

चंपारण115

पटना150

पूर्वी चंपारण297

पूर्णिया24

रोहतास36

सहरसा13

समस्तीपुर298

सारण244

शेखपुरा16

शिवहर50

सीतामढ़ी270

सीवान242

सुपौल172

वैशाली27