दो वर्षों में 20 हजार बसावटों को सड़क सुविधा, मार्च 2020 तक शुरू होगा काम

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Jan 2020 4:31 AM

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पटना :राज्य के करीब 20 हजार बसावटों में सड़क पहुंचाने के लिए मार्च 2020 तक काम शुरू हो जायेगा. इसके लिए सड़कों की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गयी है. अगले दो महीनों में एजेंसी का चयन होगा. मार्च, 2022 तक सभी 20 हजार बसावटों तक सड़क पहुंचा दी जायेगी. इसके बाद कोर नेटवर्क वन में […]

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पटना :राज्य के करीब 20 हजार बसावटों में सड़क पहुंचाने के लिए मार्च 2020 तक काम शुरू हो जायेगा. इसके लिए सड़कों की टेंडर प्रक्रिया शुरू की गयी है. अगले दो महीनों में एजेंसी का चयन होगा. मार्च, 2022 तक सभी 20 हजार बसावटों तक सड़क पहुंचा दी जायेगी. इसके बाद कोर नेटवर्क वन में कोई बसावट सड़क से अछूता नहीं रहेगा.

इस संबंध में बुधवार को राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने विभाग के सचिव विनय कुमार के साथ समीक्षा की. उन्होंने समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी. सभी बसावटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिए उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया है. इसी के तहत ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए पैसे स्वीकृत किये गये हैं.
सड़कों की टेंडर प्रक्रिया शुरू
इधर, विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन निविदा एक ही दिन खोलने का निर्णय लिया है. विभाग ने 2443 किलोमीटर सड़क नयी तकनीक से बनायी है. विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य में करीब एक लाख 25 हजार 687 बसावट हैं.
इनमें से एक लाख एक हजार 730 को ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया गया है. अन्य को जोड़ने का काम चल रहा है. वहीं राज्य में एक लाख 21 हजार 313 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण होना है. इसमें से करीब 92 हजार 835 किमी ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं. अन्य सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है.
ग्रामीण सड़कों पर बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने किया सम्मानित
राज्य में वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण सड़कों पर बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग को देश में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है. यह सम्मान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रीन तकनीक का उपयोग कर अधिकतम लंबाई में ग्रामीण सड़क बनाने के लिए दिया गया है.
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