पटना : बिहार में 2011-12 से शुरू हुई मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को अब केंद्र अपनायेगा. 19 नवंबर को समाज कल्याण विभाग, बिहार से अधिकारियों की टीम को दिल्ली मंत्रालय जायेगी. विभाग के मुताबिक योजना को केंद्र सरकार सभी राज्यों में लागू करना चाहती है,
ताकि देश भर के भिखारियों को भीख मांगने से रोका जा सके और उनको प्रशिक्षण देकर विभिन्न तरह के रोजगार से जोड़ा जाये. बिहार में योजना के तहत भिखारियों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है. कार्ड बनने के बाद भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है.
राज्य सरकार के द्वारा भिखारियों के लिए राज्य के सात जिलों में सेवा कुटीर और शांति कुटीर चलाया जा रहा है. जहां भिखारियों का निबंधन करने के बाद आवास, भोजन, इलाज सहित अन्य बुनियादी सुविधा प्रदान की जाती है. समाज कल्याण विभाग के स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर द्वारा भिखारियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा है.
