पटना : प्रदेश के सभी 13 विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ नवंबर के वेतन में मिलना शुरू हो जायेगा. यह निर्णय बुधवार को शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया.
बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि बतौर रजिस्ट्रार उपस्थित रहे. बैठक में वेतनमान देने के लिए प्रति विश्वविद्यालय पड़ने वाले वित्तीय भार की जानकारी मांगी गयी है. जानकारी हो कि विश्वविद्यालयों में सातवें पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने का फैसला पहले लिया जा चुका है. सातवें वेतनमान का लाभ विश्वविद्यालयों के करीब 20 हजार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा. बैठक के दौरान प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियों को लेकर व्यापक चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को अभी तक अपनी रिक्तियों की जानकारी साझा तक नहीं की है.
ऐसा करते हुए उन्हें एक माह से अधिक का समय हो चुका है. रिक्तियों की जानकारी न देने वाले विश्वविद्यालयों में ललित नारायण मिथिला विवि, मुंगेर विवि,जयप्रकाश विवि, मगध विवि, वीर कुंवर सिंह विवि और पूर्णिया विवि शामिल हैं.
इन सभी विवि को जानकारी न देने के लिए सख्त चेतावनी दी गयी है. ऐसे विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों की जानकारी देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. बैठक में कन्या उत्थान योजना के मामले में चर्चा हुई. बैठक में विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के अलावा उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रेखा कुमारी, उच्च शिक्षा डिप्टी डायरेक्टर अजीत कुमार और अन्य अफसर मौजूद रहे.
