पटना : राज्य सरकार ने अपने साढ़े तीन लाख कर्मियों और इतने ही पेंशनभोगियों को दीपावली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की वृद्धि करने का फैसला लिया है.
राज्य कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. अब राज्यकर्मियों को 12% की जगह अब 17% महंगाई भत्ता मिलेगा. एक जुलाई, 2019 के प्रभाव से इसका भुगतान किया जायेगा. अक्तूबर महीने के वेतन से बढ़े हुए डीए का लाभ मिल जायेगा. इस पर कुल 1048 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.
कैबिनेट ने सभी कर्मियों को दीपावली के पहले वेतन राशि के भुगतान का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगा दी.
पेट्रोल और डीजल पर वैट दरों में बदलाव : कैबिनेट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगने वाले वैट की दरों को संशोधित किया है. संशोधन में पेट्रोल व डीजल पर वैट की दरों को संतुलित किया गया है.
यदि पेट्रोल का बेस प्राइस 65 रुपये प्रति लीटर तक होगा, तो वैट 26 % भुगतेय होगा. जब पेट्रोल का बेस पाइस 65 रुपये प्रति लीटर से अधिक होगा, तो उस पर 22% वैट लगेगा. इसी तरह से डीजल का बेस प्राइस 64 रुपये प्रति लीटर तक होगा तो उस पर 19% और 64 रुपये से अधिक बेस प्राइस होने पर 15% वैट लगेगा.
कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली को मंजूरी दी है. नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2725 पद स्वीकृत किये गये है. सात निश्चय के तहत बेगूसराय, वैशाली व भोजपुर और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मधुबनी व सीतामढ़ी में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए इन पदों की मंजूरी दी गयी है.
विधानसभा का सत्र 22 नवंबर से शुरू होगा
कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आयोजन की सहमति दे दी है. विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 22-28 नंबर तक होगा. इसमें पांच बैठकें होंगी.
गंगोता को एसी का दर्जा दिये जाने की सिफारिश
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डाॅ दीपक प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने गंगोता जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने की केंद्र को सिफारिश भेजने का फैसला लिया है. भागलपुर इलाके में गंगोता जाति की अच्छी खासी आबादी है. एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान से इसकी अध्ययन कराया गया था.
सिपाही,चालक व अवर निरीक्षक की नियुक्ति में ऊंचाई व सीने के पैमाने बदले
डाॅ प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार पुलिस के सिपाही, चालक और अवर निरीक्षक के पदों पर होनेवाली सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम ऊंचाई के मानक में संशोधन किया है.
इसके अनुसार अनारक्षित व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऊंचाई 165 सीएम और सीना की चौड़ाई 81 सीएम और फुलाने पर 86 सीएम की गयी है. इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सीएम और सीना 81 सीएम व फुलाने पर 86 सीएम होनी चाहिए. एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सीएम और सीना का माप 79 सीएम व फुलाने पर 84 सीएम होना चाहिए. इसी तरह से सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सीएम कर दी गयी है.
