बिहार में खुलेगी इलेक्‍ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज

बीआइए के 75 वें वार्षिक समारोह में केंद्रीय मंत्री से विशेष पैकेज की हुई मांग

पटना : बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 75वें वार्षिक समारोह के अवसर पर शिरकत करने आये केंद्रीय कानून मंत्री व स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विकास और समानता दोनों होना चाहिए. लेकिन इस देश में रोटी बांटने का काम ज्यादा हुआ है, रोटी बढ़ाने का कम.

अटल जी के समय में मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल काफी महंगी थी, लेकिन अटल जी ने इसे कम किया. इसके बाद मोबाइल क्रांति आयी. वर्तमान में देश में 268 मोबाइल कंपनियों की फैक्टरी है. इसके बाद मेडिकल से जुड़ी मशीन, एक्युमेंट बनाने पर सरकार का जोर है. उन्होंने बिहार में इलेक्ट्राॅनिक इंडस्ट्रीज खुलवाने का दावा किया और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक से जमीन समेत अन्य सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की.

मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि तीन मिनट में लोन की व्यवस्था की गयी है. इस दौरान सबसे बड़ी बात यह कही गयी कि हार्डिंग पाॅर्क और बीएसएनएल की जमीन को रेलवे को दिया जा रहा है. यहां पर पांच-पांच प्लेटफॉर्म बनाये जायेंगे. उन्होंने यहां पर कॉर्मिशयल कोर्ट खोले जाने की बात कही. उद्योग मंत्री से कहा कि बिहार के सभी इंडस्ट्री एरिया की समीक्षा की जाये कि वहां पर क्या चल रहा है. कहां थे और कहां पहुंचे.

उद्याेग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि रेलवे काॅरिडोर व शिप काॅरिडोर की जरूरत है. यहां पर फल और सब्जी का अच्छा उत्पादन है, इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. भागलपुर का सिल्क उद्योग, मुजफ्फरपुर की लीची समेत अन्य शहरों से हम खास वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर सकते हैं. उन्होंने कि बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग होनी चाहिए. इस दौरान बीआइए की नयी कार्यकारिणी का चयन किया गया. रामलाल खेतान नये अध्यक्ष बनाये गये.

पूर्व अध्यक्ष ने की स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी की मांग

बीआइए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केशरी ने केंद्रीय मंत्री से स्मार्ट सिटी की मांग की. इसके अलावा रेलवे नेटवर्क सहित अन्य मांग को रखा.

केंद्रीय मंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री के सामने रखी गयीं ये मांगें

राज्य में इ-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय स्तर का एक समिटकिया जाये.

पटना में साइबर और फोरेंसिक मामलों के लिए सी-डीएएस सेंटर की स्थापना की जाये

राज्य में एक माेबाइल निर्माण कंपनी को इकाई स्थापित करने को प्रेरित करें

राज्य में पीपीपी मोड में इन्युवेशन और टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किये जाने के लिए प्रोत्साहन अनुदान की व्यवस्था हो

आइसीटी, आइटी और इएचएम इंड्रस्ट्रीज स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है

पूरे राज्य में टेलीकॉम व डाटा नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाये