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पटना : सात जिलों में ग्रामीण सड़कों व पुलों के लिए 57.55 करोड़ रुपये किये गये मंजूर

Updated at : 29 Aug 2019 9:22 AM (IST)
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पटना : सात जिलों में ग्रामीण सड़कों व पुलों के लिए 57.55 करोड़ रुपये किये गये मंजूर

पटना : ग्रामीण कार्य विभाग ने सीतामढ़ी, झंझारपुर, खगड़िया, फारबिसगंज, अररिया, बेतिया और मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 के ग्रामीण इलाकों में सड़क और छोटे पुल बनाने के लिए 57 करोड़ 55 लाख 96 हजार रुपये की स्वीकृति दी है. इस संबंध में विभागीय निविदा समिति की बुधवार को बैठक हुई थी. इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में […]

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पटना : ग्रामीण कार्य विभाग ने सीतामढ़ी, झंझारपुर, खगड़िया, फारबिसगंज, अररिया, बेतिया और मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 के ग्रामीण इलाकों में सड़क और छोटे पुल बनाने के लिए 57 करोड़ 55 लाख 96 हजार रुपये की स्वीकृति दी है. इस संबंध में विभागीय निविदा समिति की बुधवार को बैठक हुई थी.
इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ई-टेंडर के माध्यम से 22 टेंडर के तकनीकी बीडों पर विचार कर निर्णय लिया गया. इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव सह बीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार, विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर, विभाग में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह बीआरआरडीए के सचिव संजय दूबे मौजूद रहे.
इस योजना के तहत सीतामढ़ी में भैरोकोठी से मोहम्मदपुर के बीच धार नदी पर पुल बनाया जायेगा. झंझारपुर में भीत भगवानपुर से माहा सिंह हसुली रोड तक आरसीसी पुल और बांकी बीरपुर से बुद्ध रोड पुल बनाया जायेगा.
खगड़िया में भाराथ से बरियाही के बीच सड़क बनेगी. वहां अमौसी से भाराथ तक और मझवरिया से कुलवारी तक भी सड़क बनायी जायेगी. फारबिसगंज में एनएच-57 सिरसिया से गिरधार पट्टी वाया परवाहा गिवाह के बीच आरसीसी पुल, मोरबाला चौक से फारबिसगंज रोड के लिए आरसीसी पुल सहित कुल नौ योजनाओं के लिए 27 करोड़ 64 लाख 34 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
साथ ही अररिया जिले में तीन योजनाओं के लिए 16 करोड़ 15 लाख 78 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इनमें बकरा नदी पर बैरगाछी से सतभीटा पर पुल, खिरडा से मजगामा तक पुल और कुरसैल से बरडेंगा के बीच पुल बनाया जायेगा.
वहीं बेतिया में मचारगांव से परसौनी गांव के बीच सड़क बनाने के लिए एक करोड़ 20 लाख 27 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं. मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 में बगानी से लखनपुर के बीच सड़क बनाने के लिए एक करोड़ 28 लाख नौ हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
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