पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में शून्यकाल में नयी शिक्षा नीति का विरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि यह केंद्र का प्रस्ताव है. इस महीने के अंत तक सभी राज्यों से सुझाव मांगे गये हैं. परंतु बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति के कारण इस महीने के अंत तक जवाब देना संभव नहीं होगा.
इसके लिए केंद्र से समय मांगा गया है. अगले महीने केंद्र को इस मसौदे पर सुझाव भेजने की संभावना है. उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि वे नयी शिक्षा पर कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सरकार को दे सकते हैं.