पटना : राज्य सरकार आगामी दो अक्तूबर से पहले पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) कर देगी. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका की करीब पचास लाख दीदियों को जागरूकता फैलाने का टास्क दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि शौचालय निर्माण के साथ-साथ लोगों के शौच व्यवहार में परिवर्तन की दिशा में भी काम चल रहा है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि 31 मार्च तक राज्य में सर्वेक्षित शौचालय विहीन एक करोड़ 15 लाख 17 हजार 917 परिवार को शौचालय मिल चुका है.
राज्य में ग्रामीण परिवारों की संख्या एक करोड़ 54 लाख 29 हजार 637 थी. सर्वेक्षण में एक लाख 16 हजार 734 परिवार छूट गये थे. एक करोड़ 55 लाख 46 हजार 371 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 71 लाख 65 हजार बीपीएल एवं 43. 53 लाख एपीएल परिवारों में शौचालय नहीं था. मंत्री ने बताया कि राज्य के 534 प्रखंडों के 8 हजार 395 ग्राम पंचायतों में से अब तक लगभग 250 प्रखंड एवं 6,200 ग्राम पंचायत ही ओडीएफ घोषित हुए हैं. राज्य में कुल 38 हजार 759 गांव हैं जिनमें लगभग 31 हजार गांव ओडीएफ घोषित हैं.
जियो टैगिंग में शौचालय निर्माण करने वाले 2.75 लाख लाभुकों को प्रोत्साहन राशि पाने के अयोग्य माना गया है. प्रतिदिन लगभग 16-17 हजार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है. जून में तीन लाख 90 हजार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है. राज्य के लगभग 15 जिलों में 75 प्रतिशत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है.
मई तक कैमूर में 83, शिवहर और नालंदा में 80, किशनगंज में 79, कटिहार में 76, बेगूसराय में 75, शेखपुरा में 75, सीतामढ़ी में 73 और रोहतास में 72 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है. पटना, बक्सर, बांका, वैशाली, मधुबनी, पूर्णिया, जमुई, सारण, पूर्वी चम्पारण, अरवल एवं मुजफ्फरपुर जिलों में 50 प्रतिशत से कम लाभुकों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है. जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं संबंधितपदाधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान में तेजी लाने का निदेश दिया गया है.
