राज्य को दो अक्तूबर तक पूर्ण ओडीएफ घोषित करने की चल रही है कवायद
पटना : राज्य को दो अक्तूबर तक पूर्ण ओडीएफ घोषित करने के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने भूमिहीन परिवारों को अपने खर्च पर व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. यह वैसे लोगों को मिलेगा, जिनके पास शौचालय के लिए जमीन नहीं है. ग्रामीण विकास विभाग लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने को लेकर व्यवहार परिवर्तन पर भी फोकस कर रहा है.
राज्य के 247 प्रखंड और 6271 ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी हैं. ग्रामीण विकास विभाग बेस लाइन सर्वे के आधार पर 1.11 करोड़ शौचालय बना चुका है. विभाग अब वैसे लोगों से आवेदन लेगा जिनके पास शौचालय नहीं है.
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आवेदन आने के बाद विभाग को यह जानकारी मिल जायेगी और कितने शौचालय बनाने हैं. जिन लोगों के पास शौचालय निर्माण के लिए जमीन नहीं होगी उनको सरकारी जमीन पर शौचालय बनाकर दिया जायेगा. हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराना है. जो लोग शौचालय बना चुके हैं, विभाग उन्हें भुगतान कर रहा है. अब तक 53 प्रतिशत भुगतान हो चुका है. मंत्री ने कहा कि भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.
पांच प्रतिशत लोग अब भी खुले में जा रहे हैं शौच
ग्रामीण विभाग का मानना है कि अब भी पांच फीसदी लोग खुले में शौच जा रहे हैं. इनमें अधिकतर बुजुर्ग हैं.
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद चौधरी भी मानते हैं कि युवा पीढ़ी खुले में शौच न जाने के प्रति ज्यादा जागरूक हैं. विभाग ने इसको चुनौती के रूप में लिया है और लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. राज्य के 534 प्रखंडों में से 247 प्रखंड और 8386 ग्राम पंचायतों में से 6271 ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुके हैं.
जीविका के जरिये होगा कचरा कलेक्शन
शहरी क्षेत्र की तरह अब गांवों में भी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन होगा. जीविका के माध्यम से इसका
कलेक्शन होगा. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि कचरा प्रबंधन का काम जीविका करेगा. मनरेगा के तहत इनको मेहनताना मिलेगा.
