पटना : 10% से भी कम ऑनलाइन दाखिल खारिज, सभी सीओ को नोटिस

Updated at : 31 Jan 2019 7:04 AM (IST)
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पटना : 10% से भी कम ऑनलाइन दाखिल खारिज, सभी सीओ को नोटिस

207 अंचलों में काम को लेकर सुस्ती पटना : राज्य में आॅनलाइन दाखिल खारिज की रफ्तार धीमी है. 534 अंचलों में 207 अंचलों में दस फीसदी दाखिल खारिज भी आॅनलाइन नहीं हो पाया है. ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले के निष्पादन में दिलचस्पी नहीं लेनेवाले ऐसे 207 अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी होगा. पटना जिले के […]

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207 अंचलों में काम को लेकर सुस्ती
पटना : राज्य में आॅनलाइन दाखिल खारिज की रफ्तार धीमी है. 534 अंचलों में 207 अंचलों में दस फीसदी दाखिल खारिज भी आॅनलाइन नहीं हो पाया है.
ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले के निष्पादन में दिलचस्पी नहीं लेनेवाले ऐसे 207 अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी होगा. पटना जिले के पटना सदर, अथमलगोला, बाढ़, दनियावां, दुल्हिन बाजार, घोसवरी, खुसरूपुर, मनेर, मोकामा, नौबतपुर व पंडारक अंचल में 10 फीसदी से कम मामले का निष्पादन हुआ है.
पश्चिम चंपारण के चनपटिया, सुपौल के छातापुर व मरौना, रोहतास के संझौली, नोखा व नौहट्टा, मुजफ्फरपुर के कटरा, गायघाट व बंद्रा, मुंगेर के तारापुर, हवेली खड़गपुर व असरगंज, दरभंगा के कुशेश्वरस्थान, हायाघाट व हनुमाननगर, भागलपुर के गोराडीह, बक्सर के चक्की व पूर्वी चंपारण के पेनहारा अंचल में एक भी ऑनलाइन मामले का निष्पादन नहीं हुआ है.
जिन अंचलों में 10 फीसदी से कम मामले का निष्पादन हुआ है. उन अंचलों के संबंधित जिले के डीएम को अंचल अधिकारियों से मामले के निष्पादन में देरी के कारणों को लेकर शो काॅउज पूछने को कहा गया है. एडीएम को शो कॉउज से संबंधित पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन की समीक्षा में असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित सीओ पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
28 जनवरी तक जमा आवेदन में सामने आयी बात
ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए 28 जनवरी तक जमा आवेदन में यह बात सामने आयी है. आवेदन के साथ पूरी कागजात होने के बाद भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ है.
अरिरया के सात, बांका के नौ, भागलपुर के आठ, भोजपुर के सात, बक्सर के चार, दरभंगा के 14, पूर्वी चंपारण के 17, गया के आठ, गोपालगंज के पांच, खगड़िया के दो, मधेपुरा के तीन, मधुबनी के सात, मुंगेर के तीन, मुजफ्फरपुर के 13, नालंदा के तीन, पटना के 11, पूर्णिया के एक, रोहतास के 18, सहरसा के 10, समस्तीपुर के पांच, सारण व शिवहर दो-दो, सारण के एक, सीतामढ़ी के 10, सीवान के नौ, सुपौल के नौ, वैशाली के राघोपुर व पश्चिमी चंपारण के 14 अंचलों में 10 फीसदी से कम मामले का निष्पादन हुआ है.
ऑनलाइन व्यवस्था
पहली दिसंबर, 2017 को 45 अंचलों में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई थी. इसके बाद अप्रैल से अक्तूबर तक विभिन्न चरणों में सभी 534 अंचलों में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गयी है.
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